काठमाडौं ।जर्नादन शर्मा प्रकरणका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख सम्मक्ष आज(शुक्रबार) प्रतिवेदन पेश गरेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई समावेश गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो । उक्त विषयमा चौतर्फी विरोध भएकाले मार्ग प्रशस्त पार्न भन्दै उनले राजिनामा दिएका थिए । । यस्तो छ संसदीय समिति र शर्माबीच भएको प्रश्नत्तोर ।
१.सभामुखज्यूको रोहबरमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबाट एक एक जना बसेर फुटेज हरौं भनेर प्रतिपक्षले पहिल्यै प्रस्ताव गरेको थियो । यसलाई किन गम्भीर रुपमा लिइएन सभामुखसहित त्यसरी आउनु भएको भए हेर्न नदिने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो ।
२. दरको हेरफेरको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजातहरू छन् ।
के गर्दा राजस्वमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विश्लेषण सचिव र महानिर्देशकहरूले प्रेजेन्टेसन बनाएर स्क्रीनमा देखाउनु हुन्थ्यो । छलफल हुन्थ्यो । केही परिमार्जन गर्नु परे त्यही गर्नुहुन्थ्यो ।
३.नीतिगत निर्देशन गरेर बाहिरिएँ भन्नुभएको छ । तपाईंको अनुपस्थितिमा दर कसले अन्तिम गर्यो, तपाईको अनुपस्थितिमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएन भनेर कसरी विश्वस्त हुने ।
मैले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू सकिएपछि इन्ट्री गर्ने मात्र काम बाँकी हुँदा निस्किएको हुँ । भोलिपल्ट संसदमा बजेट वक्तव्य पनि पढ्नुपर्ने भएकोले रातभरि बस्दा गाहो हुन्छ, केही आराम चाहिन्छ भनेर सबैको सल्लाह अनुसार नै निस्केको हुँ । बाहिरी मान्छे प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना ने हुँदैन । कोही आएको भन्ने कुरा झुट हो ।
४. निर्णय प्रक्रियाका हस्ताक्षर सहितका लिखतहरू के के छन् ।
मन्त्रीपरिषद् लाने प्रस्तावमा मात्र मेरो हस्ताक्षर छ ।
५. अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएका शोभाकान्त पौडेल जस्ता कर्मचारीहरूलाई बाहिर पठाई कम अनुभव भएका किन ल्याउनुभयो अहिलेका धेरै सहसचिव अर्थमा कम र अरू मन्त्रालयमा बढी अनुभव भएका हुनुहुन्छ ।
सचिवमा बढुवा हुने बेला हुन लागेका सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका रूपमा खटाइने हुँदो रहेछ । त्यही कारण पुरानाहरू प्रदेशमा सरुवा हुनुभयो । नियमित प्रक्रिया अनुसार नै सरुवा भएको हो । उपसचिव सम्म अर्थ मन्त्रालयकै विशिष्टकृत कर्मचारी हुने भएकोले त्यसमा समस्या हुँदैन ।
६. सरकारको उच्च नेतृत्वमा भएका पदाधिकारीका परिवारका सदस्य संलग्न भई सेनिटरी प्याड आयात गर्ने कम्पनी खुल्नु र आयातमा भन्सार ९० प्रतिशत छुट हुनुबीच केही सम्बन्ध छ । एक किसिमका फलाम उद्योग बन्द नै हुने अवस्थामा पुग्ने गरी कर बढाएर अर्को किसिममा छुट दिइएको छ । १५० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीलाई न्यूनतम दर लिने गरेकोमा १०० किलोवाट बनाइएको छ । निश्चित व्यक्ति र समूहको फाइदाको लागि दर हेरफेर गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
नीतिले के गरे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । उत्पादनलाई जोड दिएको छ । कसैलाई लक्षित गरिएको छैन । रोजगारी र उत्पादन वृद्धि भएको छ । राष्ट्रको स्वार्थमा छ । भोलि परिणामले यो देखाउने नै छ । सेनेटरी प्याडमा स्वदेशी उत्पादकका मागहरु पनि सम्बोधन भएका छन् । एउटा कच्चा पदार्थ प्याकिङ मेट्रिअल मा माग्नु भएको छुट दिइएको छैन । ३० प्रतिशत भन्सार दर छ । त्यसको कारण के हो भने प्याकिङ मेट्रिअल नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने हुँदा नेपालकै किन्नुहोस् भनेर हो । विद्युतीय गाडीमा अहिले अलि धेरै तहमा वर्गीकरण गरिएको हो । त्यति गर्दा पनि यसबाट समान मूल्यका पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा एक तिहाई मात्र राजस्व असुल हुन्छ । अन्तिम निर्णयको जिम्मेवार म हुँ । बजेटका विषयहरू संसदमा प्रस्तुत हुनु अघि कतै लिक भएको छैन । मन्त्रालयले संस्थागत मान्यताभित्रै बसेर काम गरेको छ ।
७. अनाधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको छ पत्रपत्रिकामा। रघुनाथ घिमिरेलाई चिन्नुहुन्छ ।
पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीं विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन् । मन्त्रालय आउनेजाने कममा सामान्य चिनजान छ । नजिकबाट चिन्दिन, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन ।
८. तपाईंले काम गर्दा टीम स्प्रिट कस्तो थियो । अर्थ सचिव त तपाईसँग काम गर्न नसक्ने भनेर विदा बस्नुभयो अनि राजीनामा पछि फर्कनुभयो
टीम स्प्रिटमा मैले त केही समस्या अनुभूति गरेको थिइँन । अरूले गर्नुभएको भए थाहा भएन । मैले राजीनामा दिँदैछु भन्ने सचिवलाई थाहा पनि थिएन ।
