काठमाडौं । एक वर्षमा सरकारको १ खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको तुलनामा सरकारी बेरुजु १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ । संघीय सरकार कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थातर्फ लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।
योसँग बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार उक्त वर्ष ५ हजार ६६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बेरुजु टुंगो लगाउनु पर्ने देखिएको छ । उक्त बेरुजु गत आवको तुलनामा ३४.१७ प्रतिशतले बढी भएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताए ।
कार्यालयका अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६९ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो वर्षसम्म फस्यौट हुनुपर्ने बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको २० अर्ब ७१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, प्रमाण कागज पेश नभएको बेरुजु ४८ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको बेरुजु २४ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
