काठमाडौं । हिजो आइतबार अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना उपलब्ध गराइएको भनेर एउटा सूचना आयो । सूचनामा भनिएको थियो ‘तपाईले यस मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज पाउँ भनी मिति २०७९/०३/१४ गते पेश गर्नु भएको निवेदन सम्बन्धमा यस मन्त्रालय, २०७८/०२/१४ गते बेलुका ६ बजेदेखि २०७९/०२/१५ गते बिहान ६.०० बजेसम्मको उक्त फुटेल उपलब्ध गराउन असमर्थ छ ।
मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभी को क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेख रहने र तत्पश्यात पहिलेको अभिलेख क्रमश मेटिदै जाने भनी लेखि आएको हुँदा सोही व्यहोराको सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराइएको आदेशअनुसार अनुरोध छ भनी अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाले हिजो असार १९ गते असार १४ गते उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले लेखेको पत्र पठायो ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको यस्तो सूचना पढ्दा र सुन्दा पहुँच र पावरको प्रयोगबाट प्रविधिले यसरी क्याप्चर गरेर राखेको विषयलाई समेत कसरी मेटाउन सकिदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ । अर्थ मन्त्रालय जस्तो राष्ट्रको ढुकुटीको विषयमा सधै छलफल, वहस तथा स्रोत जुटाउने ठाउँबाट समेत यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण सूचना आउनु आफैमा खेद हो ।
जबकि सिसिटिभी जडान र सन्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७२ को दफा ३(क)(५) बमोजिम ‘ सिसिटिभीबाट खिचेको दृश्यहरु कम्तिमा ३ महिना सम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ’ भन्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । यस्तो वाध्यकारी कानुन अर्थ मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रीबाट उल्घंन भएको छ ।
सीसीटीभीको फुटेज त १३ दिनभन्दा बढी राख्न नसक्ने मन्त्रालय र मन्त्रालयका कर्मचारीले राष्ट्र निर्माणका लागि कति दिगो योजना तर्जुमा गर्लान यो आफैमा अक्षय प्रश्न बनेको छ । त्यो पनि बजेट निर्माणको समयमा । कतै बजेट निर्माणका क्रममा सानो त्रृटी भयो भने भोलि यसको जवाफ आम नागरिक तथा सरोकारवालालाई दिनु पर्दैन ? यस विषयमा खोई अर्थमन्त्री, सचिवलगायत उनको टिम जिम्मेवार बनेको ?
बजेट निर्माणका बेला कर दर परिवर्तनका विषयलाई लिएर उठेका टिका टिप्पणीको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री स्वयंले नै हामीसँग त्यस रात भएका काम कारवाहीको फुटेज छ र म संसददेखि पत्रकार तथा आम नागरिकलाई यो फुटेज देखाउन सक्छु भन्नु पर्नेमा उल्टै १३ दिनपछि सीसीटीभीको फुटेज अभिलेख नरहनु भन्नु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो । राज्य र आमजनताप्रतिको गैर जिम्मेवारी पना हो ।
आम नागरिकले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएर बसेका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको यो किसिमको रवैयाले राज्य र देशप्रतिको आस्था र निष्ठामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको त छनै अझ भन्ने हो भने गणतन्त्रात्मक मुलकको समेत धर्जी उडाएको छ । आम नागरिकको हक, हित र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएको छ ।
यदि आवेदनकर्ता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सूचना आयोगमा गएर सो निवेदन हाल्यो भने अर्थ मन्त्रालयले के जवाफ दिन्छ । त्यति बेला पनि यसरी नै अहिलेको जसरी नै पन्छिन्छ कि नाकाको चाल लगाएर अहिले लुकाएर राखेको भिडियो दिन्छ । यस विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले सोच्नु पर्ने हो । जवाफ दिनुपर्ने हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले अर्थ मन्त्रालयको सूचनापछि गराएको ध्यानाकर्षण(पत्रसहित)
माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माज्यु, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँ विषयः घटना स्थापित भएकोले सिसिटिभी फुटेज सार्बजनिक गर्न अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सबिनय अनुरोध । महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यु, १. यस मंचले माननीय मन्त्रीज्युबाट संबिधानको धारा ११० र धारा ११०(३) बमोजिम संघिय संसदमा तपाईबाट २०७८-०५-२५ र २०७९-०२-१५ मात्र प्रतिस्थापन बिधेयक र अर्थ बिधेयक पेश भएको, उल्लेखित बिधेयक मस्यौदा गर्दा संबिधानले सपथ खाएको निश्चित व्यक्ति बाहेक अरु कसैले मस्यौदामा उपस्थित देखाउन नमिल्ने संलग्न हुन नपाइने ब्यबस्था रहेको तर उल्लेखित प्रतिस्थापन बिधेयक र अर्थ बिधेयकको अन्तिम मस्यौदा गर्ने क्रममा मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारी बाहेक माननीय मन्त्रीज्युको कार्यकक्षमा अनाधिकृत मान्छेहरु प्रवेश गरिगराई करको दर फेरबदल गराएको भन्ने कुरा सार्बजनिक रुपमा निरन्तर आइरहेकोले यो बिषय गम्भीर सार्बजनिक हक, चासो र सरोकारको बिषय भएकोले सी. सी. टि. भी. फुटेजको प्रतिलिपि पाउँ भनी मिति २०७९-०३-०८ गते च. नं. २०७५०७९ दर्ता नं. १२६७८ को निबेदन दिएका थियौँ ।
उल्लेखित बिषयहरु संसदमा रहेका दलहरुले संसदमा र सार्बजनिक संचार माध्यमहरुले निरन्तर उठाइरहेका छन तर तपाईबाट तथ्ययुक्त र सन्तुष्टिपूर्ण जवाफ अझै आएको छैन । २. सोहि सम्बन्धमा मंचलाइ आजै त्यहाँ मन्त्रालयको मिति २०७९-०३-१३ को च. नं. ४६६ पत्रबाट सिसिटिभी सुरक्षित नभएकोले दिन नसकिने भन्ने समेतको पत्र प्राप्त भएको छ, सो उपर मंच सुचनाको हकको कानुन बमोजिमको र संबैधानिक हक बमोजिमको कानुनि उपचारमा जाने नै छौँ । ३. मंच त्यहाँ मन्त्रालयबाट उल्लिखित CCTV FOOTAGE पाउनेमा विश्वस्त थियौं । तर दुर्भाग्य उल्लेखित फुटेजहरु दिनुको सﾧा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०६९ बमोजिम जारी CCTV जडान तथा सन्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७२ छल्ने प्रयास गरेको पाइयो, मंच यस्तो गलत काम त्यहाँबाट हुँदैन होला भन्नेमा विश्वास गरेका थियौँ । यहाँ जस्तो माननीय मन्त्रिले कानुन छल्न र सत्य छल्न हुँदैन । त्यहाँबाट कानुन छल्ने र सत्य छल्ने प्रयास गरिएकोले यसबाट सार्वजनिक भएको उल्लेखित घटनाहरु झन स्थापित भएको छ ।
४.
https://daohumla.moha.gov.np/upload/97d0029b38f7b4e3e37b8efbbe697533/files/CCTV.pdf?fbclid=IwAR20F6IY0SSoZYJJlpTe5uN66m0xaWItDolF5tVdJz-hJUG824TT4z_c1H8 सिसिटिभी जडान र सन्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७२ को दफा ३(क)(५) बमोजिम ” सिसिटिभीबाट खिचेको दृश्यहरु कम्तिमा ३ महिना सम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ” भन्ने वाध्यत्मक ब्यबस्था छ । यस्तो वाध्यकारी कानुन यहाँबाट उल्घंन भयो भन्ने हामि बिश्वास नै गर्न सक्दैनौँ । ४. माननीय मन्त्रीज्यु, कसैले पनि बाध्यकारी कानुन छल्नु हुँदैन यहाँको निर्देशनमा मन्त्रालयबाट जारी भएको पत्र हेर्दा तपाइले दुवै बिधेयक मस्यौदा गर्दा बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति लगि प्रवेश गराई बिधेयक मस्यौदामा सहभागी गराएको भनि सार्बजनिक भएको घटना पुस्टि भएको छ । अब तपाइसंग उल्लिखित दिनहरुको सिसिटिभी फुटेज सार्बजनिक गर्ने अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने दुइवटा मार्ग मात्र रहेको पुनः स्मरण गराउंछौ ।
५. माननीय मन्त्रीज्यु, अर्थ बिधेयक तर्जुमा गर्न पाउने तपाइको संबैधानिक अधिकार हो, तर यसरी बिधेयक तर्जुमा गर्दा कानुनी सिमा कसैले मिच्नु हुँदैन । यहाँबाट बिधेयक तर्जुमा गर्दा सरकारले उठाइरहेको कर प्रभावित भइ करको दर घटाएको, तपाईबाट करको दर घटाउदा पनि ति घटाइएका बस्तु र सेवाको उपभोक्ता मूल्यमा छुट वा घटी हालसम्म नभएको, स्वदेशी उधोगहरु धरासायी हुने गरी निश्चित व्यक्ति समुहले अन्यायिक फाइदाको सिद्धान्त उपयोग गरेको भन्ने गम्भीर आरोप यहाँ उपर लागिरहेको अबस्था छ ।
यस्तो अबस्थामा माग गरिएको सिसिटिभी फुटेज सहज रुपमा दिनुपर्नेमा उल्लेखित सुचना लुकाई उल्लेखित घटना स्थापित भएको समेत पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । ६. माननीय मन्त्रीज्यु, उल्लेखित घटनाहरु राजनीतिक दल र सार्बजनिक संचार माध्यमहरुबाट संदेह गरिएको घटना मात्र नभई देशको सुशासन, कानुनी शासन, बिधि र पद्दति संग सम्बन्धित घटनाहरु हुन । यसलाई माननीयज्युले पनि अनादेखी गर्न मिल्दैन ।
मंचलाइ त्यहाँबाट सिसिटिभी जडान र सन्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७२ बिपरित त्यहाँ मन्त्रालयबाट लेखिएको मिति २०७९-०३-१३ को च. नं. ४६६ पत्रले सार्बजनिक रुपमा सन्देह गरिएको घटना स्थापित भएकोले उल्लेखित मितिहरुको सिसिटिभी फुटेज सार्बजनिक गरी सुचना दिन अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरी सुशासन र कानुनी शासनको सम्मान गर्न यस मंच माननीयज्यु समक्ष सबिनय अनुरोध गर्दछ । ज्योति बानियाँ अध्यक्ष ( यो पत्र मञ्चमा मन्त्रालयबाट पत्र आउने बित्तिकै मञ्चबाट अर्थ मन्त्रालयमा इमेल गरिएको पत्र हो- आज सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन बमोजिम मञ्चले श्रीमान अर्थ र राजस्व सचिबज्युहरुलाई छुट्टै पत्र लेख्नुहुन्छ )
