काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसारको कार्यसम्पादन हुन नसकेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । बेरोजगार यूवालाई स्वरोजगार बन्न र रोजगारी दिने असल उद्देश्यसहित स्थापना भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आफ्ना निकट कार्यकर्ता पोस्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विगत तीन आवमा २८ लाख २३ हजार ८३९ जना बेरोजगारहरु सूचीकृत भएका छन् । “कामका लागि पारिश्रमिक” मा आधारित सामुदायिक आयोजनामा उक्त बेरोजगारहरुमध्ये आव २०७५।७६ मा १ लाख ७२ हजार र आव २०७६।७७ मा १ लाख ४ हजार सहभागी भएका छन् । सहभागी बेरोजगारहरुबाट अधिकांशरुपमा नाली सफा गर्ने, चौर तथा बाटोको झार उखेल्ने, सरसफाई गर्नेलगायतका कार्य गरिएको महालेखा परीक्षणको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि आव २०७५।७६ मा २ अर्ब ३६ करोड ८० लाख, आव २०७६।७७ मा २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख र आव २०७७।७८ मा १० अर्ब २ करोड १७ लाख र प्रशासनिक खर्च २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख समेत गरी जम्मा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकाशा भएको छ ।
विनियोजित रकमबाट सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी, निर्वाह भत्ता, स्वरोजगारका लागि व्यवसायिक तालिम, सहुलियत ऋणका लागि सहयोग जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ । न्यूनतम रोजगारीको क्षेत्रमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना मार्फत केही रोजगारी मात्र सिर्जना गरेता पनि कार्यक्रमको लक्ष्यको तुलनामा ५ दशमंलव ४१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।
