काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार ४.२५ प्रतिशत थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशत हुने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सर्वेक्षणका साथै सार्वजनिक संंस्थानहरूको वार्षिक स्थितिको अवस्था समेटिएको ‘एलो बुक’ पनि संसदमा पेश गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल गार्हस्थ उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा) ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको भएको छ । सरकारले आज संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ का अनुसार कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः न्यून हुँदै गएको तथा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार उत्साहप्रद रहेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा विस्तार भएको हो । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा प्रायः सबै मुलुकहरुको अर्थतन्त्रसहित विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन पुगेको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरु न्यून हुन पुगे । जसका कारण कम आय वर्गका मानिसको दैनिक जीवनयापनसमेत कष्टकर हुन पुग्यो रोजगारी र आयमा आएको कमीसँगै गरिबी र असमानता पनि बढेर गयो । कोभिड–१९ को उत्परिवर्तनले विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको भए पनि यस विरुद्धको खोपको उपलब्धतासँगै आर्थिक सामाजिक गतिविधि सामान्य बन्दै गएका छन् ।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाने पूर्वानुमान रहे पनि रसिया युक्रेन युद्ध लम्बिन सक्ने, रसियामाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अप वृद्धि हुनसक्ने अनुमानका आधारमा सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २.३ प्रतिशत ८.१ प्रतिशत र ६.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २३.९ प्रतिशत, १४.३ प्रतिशत र ६१.८ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर प्रदेश नं १ मा ५.४१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ४.८२ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा ६.७४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६.१७ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा ५.३६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४.९२ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९२.३ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केही कमी भई ९०.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल लगानी २५.९ प्रतिशतले सङ्कुचन भएकामा पछिल्ला दुई वर्षमा यस्तो लगानी बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको कूल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १८ खर्ब सात अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान उत्पादनसँग कूल लगानीको अनुपात ३४.८ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो अनुपातमा वृद्धि भई ३७.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रचलित मूल्यको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन १२.३ प्रतिशतले बढेर रु एक लाख ६४ हजार ५९८ पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो यस्तो प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु एक लाख ४६ हजार ५२१ रहेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि, खाद्यपदार्थ तथा आयातीत कच्चापदार्थलगायत अन्य वस्तु तथा सेवाहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७७/७८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च १४.४ प्रतिशतले बढेर रु १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कूल एकीकृत खर्चमा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको हिस्सा क्रमशः ५४.४ प्रतिशत, ३६.५ प्रतिशत र ९.१ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो हिस्सा कमशः ५६ प्रतिशत, ३४.१ प्रतिशत र ९.९ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजश्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.६ प्रतिशतले बढेर रु छ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । सङ्घीय खर्च १८० प्रतिशतले वृद्धि भई रु छ खर्ब ७४ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा रु २१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो घाटा रु २९ अर्ब २६ करोड रहेको थियो ।
