काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा नरहेका सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गरेको देखाएपछि महालेख परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा नआएको गोरखकाली रबर उद्योग र नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटमा गरिएको खर्चमा महालेखा परीक्षकले कार्यालय प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग र नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटमा ८० लाख र गोरखकाली रबर उद्योगमा ३५ करोड ८० लाख रुैपयाँ लगानी गरेको उल्लेख छ ।
सरकारले सञ्चालनमै नरहेको कम्पनीमा पनि ऋण लगानी गरेको भेटिएको छ । ‘ऋण लगानी गर्दा निश्चित सामाजिक वा आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।’ सार्वजनिक संस्थानले आफ्नै आम्दानीबाट प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा यस्तो ऋण लगानीले सरकारको सञ्चित कोषमा भार पर्ने र यस्तो ऋण लगानी बन्द गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
