काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेट आउन आज बिहीबारबाट १८ दिनमात्रै बाँकी छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा पेट्रोल र ग्यासमा दोहोरो मूल्यसम्मले प्राथमिकता पाउने भएको छ ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेपछि सरकारले पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्न लागेको हो । प्रति व्यक्ति मासिक २० लिटर पेट्रोल र २ सिलिण्डर खाना पकाउने ग्यास सहुलियत मूल्यमा दिएर त्यो भन्दा माथि उपयोग गर्नेका लागि परल मूल्य लिने तयारी सरकारले गरेको हो । सरकारले एक परिवार २ सिलिण्डर ग्यास र एक व्यक्तिलाई २० लिटरसम्म पेट्रोल सहुलियत मूल्यमा दिने र अन्य थपको लागि भने स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य कायम गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक तहका कर्मचारीको तलब २ देखि ३ हजारले बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । चालु आवको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तलब वृद्धि नगरी २ हजारका दरले भत्ता थप गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनेको योजना अनुसार कर्मचारीले तलवमै वृद्धि गर्न लागिएको हो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बेला बढाएको यो तलबले नेपालको अर्थतन्त्रमा दिर्घकालीन रुपमा असर पार्छ । यद्यपि अर्थमन्त्री शर्माले भने थोरै नै भएपनि कर्मचारीलाई रिझाउन तलब नै वृद्धि गर्न लागेको बुझिएको छ ।
कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा गरिबी न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेटले कृषि उत्पादकत्व वृद्धिदेखि उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने बुझिएको छ ।
निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्दै मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी बजेट आउँछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ‘जल जमिन र खानीको उपयोग गरेर काहाली लाग्दो हिसावले बढेको आयातलाई न्यूनीकरण निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारले जोड दिनेछ ।’
गुणस्तरीय र व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिनुका साथै स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय हो । ऊर्जा उत्पादन र पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक विद्युत खपतलाई बढ्वा दिनेदेखि विद्युत बिक्रीसम्मका विषय बजेटले समेटने छ । बजेटले नेपालको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि सोही अनुसार प्राथमीकरण गर्नेछ ।
बजेटले पन्ध्रौँ योजनाले परिकल्पना गरेका विकासका परियोजना, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अघि सारिएका विकास–निर्माणका परियोजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता दिनेछ । बजेटले कर प्रणालीलाई लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाउने, कर संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई सरल र सहज तुल्याउने र आय करको सीमा बढाउने नीति लिने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आवद्ध गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्ने विषय प्राथमिकताका बजेटमा समावेश हुनेछ । आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गराउने प्रावधन पनि बजेटमा समेटिने छ ।
