काठमाडौं । सरकारको बेरुजू (अनियमित खर्च) ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको बेरुजू ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारको बेरुजू १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्ला वर्षका बेरुजू ४ अर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जोड्दा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीयतह, संगठित संस्था, समितितर्फ लेखापरीक्षणबाट यो बेरुजू निकालिएको हो ।
आव २०७६/७७ मा संघ, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये ३ हजार ७९ हजार संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ (२.८६प्रतिशत) र प्रदेश निकाय र कार्यलय १ हजार १९ को २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (२.७४ प्रतिशत) लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
५८४ समिति तथा अन्य सस्थाको १ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (७.७४ प्रतिशत) र ६९९ स्थानीय तह ( बक्यौता समेत) को ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ (५.०० प्रतिशत) बेरुजू देखिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्था ८१ को २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम ११ खर्ब २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।
