सरकारले इच्छा शक्ति देखाएको खण्डमा वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले केही व्यवस्थाहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
करिब १ सय २७ मुलुकमा नेपाली रहेका छन् । यीमध्ये ३० वटा मुलुकमा वैधानिक रुपमै नेपाली जान सक्ने व्यवस्था छ । उक्त स्थानमा नेपालको कूटनीतिक नियोग पनि रहेका छन् ।
कूटनीतिक नियोगलाई आर्थिक कूटनीतिक अन्तर्गत रेमिट्यान्स भित्र्याउने टाक्स (जिम्मा) दिनु पर्छ । यसका लागि कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिकहरु सबै नेपालीसँगको सम्पर्कमा रहनु पर्छ । नेपालीहरुको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्था मिलाउनका निम्ति नियोग क्रियासिल हुन जरुरी छ । विदेश जाने तयारीमा रहेका नेपालीको अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाउनु पर्छ । उक्त खाताबाट रकम पठाउनु पर्छ भनेर प्रतिवद्धता गराउन सक्नु पर्छ । यसका लागि नियोग पनि सक्रिय भयो भने धेरै हदसम्म रेमिट्यान्स वैधानिक प्रणालीबाट भित्रिन्छ ।
साथै, रेमिट्यान्स पठाउनेहरुका लागि राज्यले सहुलियतको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । नत्र भने ५, १० रुपैयाँ दायाँ बाँया हुने वित्तीकै धेरैले अन्य विकल्पबाट पैसा पठाउने गर्छन् । जसले गर्दा रोजगारीमा जानेहरु जताबाट फाइदा हुन्छ त्यतैबाट पैसा पठाउन प्रेरित हुन्छन् । उनीहरुको नजिरियबाट हेर्दा यसलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन । विदेशमा रहेकाहरुले पठाएको रकम सहजै रुपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसबाट पनि रोजगारीमा रहेकाहरुलाई वैधानिक रुपमा पैसा पठाउन प्रेरित गर्छ । भुक्तानी छिटो छरितो ढंगले दिन मिल्ने चाँजो पाँजो मिलाउने हो भने वैधानिक क्षेत्रबाट रकम आउन मद्दत गर्छ ।
सहुलियत दिने रकम व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकार, केन्द्रिय बैंक र वैदेशी रोजगार कोषले केही नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबाट केही रकम उठाएको हुन्छ । उक्त रकम कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसको प्रतिफलबाट प्राप्त हुने रकम सहुलियतको रुपमा दिन सकिन्छ । रेमिट्यान्सको रकम सिधै केन्द्रिय बैंकमा आउने भएकाले उक्त रकम परिचालन गरेपनि सहुलियतको रुपमा प्रयोग हुने पैसाको जोहो गर्न सकिन्छ ।
राज्यले छिटो छरितो भुक्तानी र अनुदानको व्यवस्था गरियो भने वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सम्भव हुन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग हाम्रोअर्थले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
