नेपाल राजस्व परामर्श समितिको मुख्य काम भनेको राजस्व नीतिका बारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने हो । त्यस्तो सुझाव प्रत्येक वर्ष वैशाखमसान्तभित्रै अर्थ मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । हाल आगामी आवको राजस्व नीति र कर सुधार सम्वन्धमा निजीक्षेत्रसँग सल्लाह तथा सुझाव लिने र फिडब्याक संकलन गर्ने काम शुरु भएको छ । अहिले हामी प्रदेशको राजधानी र प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा अन्तरक्रियाको क्रममा छौ ।
सरकारी क्षेत्रसँग समितिले आवश्यकता अनुसार छलफल गरिनै रहेको हुन्छ । खासगरी आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागसँग तथा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखासँग समय समयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेकै छ । यी निकायसँग प्रतिवेदन तर्जुमा गर्ने क्रममा थप छलफल र सम्वाद गर्ने छौं ।
यो बाहेक स्थानीय तहसँग पनि समितिले छलफल गर्ने गर्दछ । गत वर्ष समितिले गरेको एक अध्ययनले स्थानीय तह र संघीय सरकार बीचमा र कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग पनि करका सम्बन्धमा दोहोरोपना रहेको देखियो । राजस्व बाँडफाँटमा पनि समस्या छ ।
स्थानीयकरलाई व्यवस्थित रुपमा र प्रणालीमा ढाल्न सकिएको छैन । कर प्रणाली कसरी सुधार गर्ने, करमा दोहोरोपना देखिएकोलाई कसरी सुधार गर्ने तथा नीतिगत र कानुनी रुपमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यान्वयनगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधार के हुन्त्यो वारेमा समितिले स्थानीय तहका संघ महासंघसँग छलफल शुरु गरेको छ ।
हामीले केहीदिन पहिले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघसँग छलफल गर्यौ । चैतमा नगरपालिका संघसँग छलफल हुँदैछ । स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच करमा देखिएको दोहोरोपनालाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी आगामी आवको प्रतिवेदनमा सुझाव दिन्छौं ।
प्रदेश स्तरीयराय सुझाब संकलन गर्ने क्रममा प्रदेशमा रहेका निजी उद्यमी व्यवसायीहरूको छातासंस्थाहरू–नेपालउद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श तथा साना तथा घरेलु उद्योग सम्बद्ध संघ संस्थासँग छलफल हुन्छ । त्यस्तो अन्तरक्रिया छलफलमा प्रदेशिक अर्थ मन्त्रालय, कर प्रशासन र स्थानीय प्रशासनको समेत सहभागिता रहन्छ ।
यस प्रकारको अन्तरक्रिया छलफलमा दुईवटा पाटामा केन्द्रित भई छलफल हुन्छ । एउटा पाटो भनेको निजी क्षेत्रसँग कर प्रशासन सुधारका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुझाव लिने हो भने अर्को पाटो सरकारकोसमग्र राजस्वको नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सुझाव संकलन गर्ने हो ।
यसका लागि हामीले सात वटै प्रदेशको राजधानीमा कार्यक्रम गर्छौ । त्यसकोअलवा ठूला र महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी र सीमा नाकामा रहेका व्यापारिक केन्द्रहरू विरगञ्ज र नेपालगञ्जमा पनि कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ । हामीले यो वर्ष देखि उत्पादन विशेष लक्षित अन्तरक्रिया पनि थालेका छौ । झापामा चिया र अलैंची व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरी नीतिगत पृष्ठपोषण लिएका छौं । यी दुबै निर्यात हुने नगदेबाली हुन् ।
त्यसरी नै हिमाली जिल्लालाई लक्षित गरी विशेषतः ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङको क्षेत्रमा के कस्त कर सम्बद्ध मुद्दाहरू र गुनासा छन् । बुझ्ने क्रममा सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम्चे बजारमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छौं । प्राप्त सुझावहरूले समितिको प्रतिवेदन लेखनमा सहयोग पुग्ने छ ।
यसै वर्ष समितिले जडीबुटी र उच्च पहाडका फलफूल व्यवसायीका कर र राजस्व सम्बन्धी समस्या के रहेछ भनेर पनि विचार परामर्श गर्न खोजेको छ । यसका लागि जुम्लामा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो छलफलबाट आएका राय, सुझाव र विषय वस्तुलाई समेटेर प्रतिवेदन तयारीका लागि ‘इन्पुट’को रुपमा उपयोग गर्नेछौं ।
यो वर्ष करको दर भन्दा दायरा बढाउन ेविषयमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति केन्द्रीत हुनेछ ।
चैत–वैशाखमा निजीक्षेत्रका व्यापारी एवं व्यवसायीहरू सुझाव दिने उद्देश्यले समितिमा डेलिगेशन आउने गर्दछन् । गत आवमा पनि विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट पर्याप्त सुझावहरू प्राप्त भएको थियो र यो वर्ष पनि त्यो क्रम चल्नेछ । गतवर्ष ५० भन्दा बढी नीजि क्षेत्रका संघसंस्थाहरूको डेलिगेशनसँग हामीले छलफल गरेका थियौ । फिडब्याक लिएका थियौ ।
चालु वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाउने अपेक्षा लिएका छौं । समितिको राजस्व नीति र कर सुधार प्रतिवेदनको लागि संघीय र प्रदेश सरकार, नागरिक समाज तथा अन्य सरकारी निकायहरुसँग भएको छलफल र अत्यावश्यक क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ ।
चालु वर्ष अध्ययन गर्न लागिएको क्षेत्रमा करको दरलाई स्थिर राख्दै राजस्व दायरा विस्तार गर्ने विषय पनि छ । वस्तु तथा सेवा खरीद विक्री गर्दा बिल लिनेदिने बानी बसाल्न सकियो भने राजस्वको आकार अझ बढ्छ । अहिले बिल लिनेदिने अभ्यास त्यत्ति प्रभावकारी छैन ।
त्यसको अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) छुटका विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । भ्याट छुट सुविधामा नेपाल भित्रिएका माल वस्तु कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेका छन् । छुटको आवश्यकता, औचित्यता र दिगोपना सम्बन्धमा अध्ययन हुन आवश्यक देखिएको छ ।
त्यसैगरी द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय संन्धी सम्झौताले हाम्रो राजस्वमा प्रभाव पारेको छ । मुलतः डव्ल्युटीओ र साफ्टाको असर र प्रभाव हेर्ने गरी एउटा अध्ययन पनि हुँदैछ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राजस्वको सम्भावनाको खोजी गर्ने बेला भएको छ । हाम्रो प्रयास यथा सभ्भव वैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्वन गर्ने दिशामा सुझावहरू केन्द्रीत गरी सरकार समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने हो ।
यसरी नेपाल राजस्व परामर्श समितिले छलफल अन्तरक्रिया, गठित उपसमितिका प्रतिवेदनहरू, अध्ययन अनुसन्धानको निचोड र संस्थागत एवम् व्यक्तिगत राय सुझावमा आधारित भई आफ्नो राजस्व नीति र कर सुधारको प्रतिवेदन तयार गरी वैशाख मसान्तमा अर्थमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी समिति अघि बढेको छ ।
