काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने बताए पनि हालसम्म जम्मा २० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन २४ गतेसम्म सरकारले जम्मा ७२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । खर्च नहुने देखेपछि विनियोजित बजेटलाई नै संशोधन गरेर कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको जम्मा ९०.०१ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड ५८ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने पुरानो रोगले नछोडेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अघि नै बजेट ल्यायो । साउन १ गतेबाट बजेट स्वत कार्यान्वयमा जाने प्रशासनिक व्यवस्था पनि मिलायो । तर, बजेट खर्चको अवस्था भने पहिलाकोभन्दा सुधार हुन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि जुनै पनि ठूला आयोजनाको प्रमुख तथा जिम्मेवार कर्मचारी रिक्तता हुन नदिने, कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्ने, आयोजनामा देखिएका समस्या समयमा नै समाधान गर्नेलगायतका प्रतिवद्धता गरेको छ ।
यो खर्चको विषयलाई लिएर अर्थले मासिक रुपमै विकासे मन्त्रालयको सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर आयोजनाको अवस्था र प्रगतिको विषयमा छलफल गर्ने गरेको छ । तरपनि सरकारले सोचेजस्तो पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन २३ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको ३९.८१ प्रतिशत अर्थात साढे ६ खर्ब खर्च गरेको छ । सो खर्चमध्ये ५ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड चालु खर्च हो भने ५७ अर्ब ३० करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च हो ।
ठूला आकारका बजेट ल्याउने र खर्च नभएपछि बजेट आकार नै संशोधन गर्दै आएको सरकारले यो वर्ष पनि बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट आकारलाई ९४.७ प्रतिशतमा खुम्च्याएको छ ।
कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड बजेटलाई संशोधन गरेर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेको छ ।
बजेट आकार घटाउँदा चालुतर्फ २.८ प्रतिशत घटाएको छ भने पुँजीगततर्फ करिब १० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
अहिलेसम्म कति उठ्यो राजस्व ?
चालु आर्थिक वर्षको फागुन २३ गतेसम्म सरकारले कुल ६ खर्ब ६२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सो संकलित राजस्वमध्ये ६ खर्ब ७ अर्ब कर राजस्व हो भने ५५ अर्ब ४९ करोड गैर कर राजस्व हो ।
यसका अलवा सरकारले १३ अर्ब ८८ करोड अनुदानबाट स्रोत संकलन गरेको छ भने अदर रिसिप्टबाट ३७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाएको छ ।
