काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । केपी शर्मा ओलीले बजेटमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कि त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने निर्णय संसदले लिने जानकारी अर्थमन्त्री शर्माले गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा साउन ३ गते बस्दै छ ।
शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । त्यहाँ निवर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश टेबुल हुनेछ । जसलाई स्वीकार गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय संसदले नै गर्नेछ । वैशाख २१ गते यता सरकारले राष्ट्रपतिले ५ वटा अध्यादेश ल्याएकी छन् । जसमध्ये ३ वटा बजेट सम्बन्धी विधेयक हुन् ।
अध्यादेश पास नभएको स्थितिमा सरकार आफैं अन्योलमा पर्नेछ । आफैंले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश पास नहुनुले प्रश्न उठाउने बताइएको छ । अध्यादेश पास भए आफैंले विरोध गरेको बजेट कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हुन्छ । संसदले स्विकार नगरे अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालै अर्को विधेयक संसदमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओली सरकार अल्पमतमा परी काम चलाउन बनेका बेला संसदबाट बजेट पास गर्न सामान्य बहुमतको आवश्यकता हुन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले संसदमा अल्पमतमा रहेकाले अध्यादेश अनुमोदन नहुने अवस्था छ ।
यसो त गत जेठ १५ गते ल्याइएको विनियोजन अध्यादेश र आर्थिक अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा थप अन्योलता सिर्जना भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा ९३ मतमात्र परेको थियो जुन संख्या सामान्य बहुमतभन्दा निकै कम हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन ३ गते प्रतिनिधि सभा बोलाएकी छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेसँगै संसद वैठक बस्न लागेको हो ।
संविधानमा जेठ १५ गते संसदमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । ओली सरकारले संसद विघटन गरेको ६ दिन पछि सिंहदरबारबाट अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसरी बजेट ल्याइनु तत्कालिन सरकारको बदनियतपूर्ण काम भएको व्याख्या गरेको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ व्यतीत भइसकेको छ । अब नयाँ बजेट पेश गर्दा कानूनी झमेला आउन सक्ने कानूनका विज्ञहरूको तर्क छ । अर्कातर्फ बजेट पेश भएर संसदमा अनुमोदन नभए सरकार आफैं संकटमा पर्नेछ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ८ गते (बिहान १ बजे) दोस्रोपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि ९ अध्यादेश ल्याएकी थिइन् भने विघटन पछि ५ वटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । पहिलोपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै उनले २ वटा अध्यादेश ल्याएकी थिइन् ।
