काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन तथा समीक्षा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । मूल्याङ्कन तथा समीक्षाको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै मन्त्री शर्माले कतिपय ऐनहरूलाई विकासमैत्री बनाउन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
‘अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या भनेको संरचनागत क्षमताको सुदृढिकरण नै देखिएको छ’, उनले भने, ‘कतिपय ऐनहरूलाई आजको आवश्यकता अनुसार विकासमैत्री बनाउन संशोधन गर्ने प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ ।’
प्रस्तुत छ, मन्त्री शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनको अंश:
योजना आयोगका सदस्य, सचिवहरू, सल्लाहकार, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सेजनका अध्यक्षलगायतका उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू !
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २३ को उपदफा ५ बमोजिम आज चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिएको छ ।
१. कोभिड–१९ विरूद्धको खोप अभियानका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएकाले विश्वको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरिएकोले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
२. मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहेको छ । यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ५१.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
३. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह (नेपाली मुद्रा) ५.५ प्रतिशतले कमी आई रु.४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
४. यस अवधिमा सोधनान्तर स्थिति रू.२ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड घाटामा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चित रु.११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रहेको छ । जसले ७.२ महिनाको वस्तु र ६.६ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
५. कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन सामान्य रूपमा बढेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रगती उत्साहजनक छ । पुँजीबजारमा उत्साहजनक कारोबार भएको छ ।
६. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड–१९ को प्रभाव एवम् असोजमा मात्र बजेट पारित भई सार्वजनिक खर्चमा प्रभाव परेको भएतापनि गत वर्षको तुलनामा खर्चमा वृद्धि भएको छ ।
७. विकास सहायता परिचालन केही न्यून भएपनि बाँकी अवधिमा खर्च बढ्दा यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समीक्षा अवधिमा विनियोजनको तुलनामा १६.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौरवका आयोजनाका कार्य तदारुकतासाथ बढाइएको हुँदा बाँकी अवधिमा उल्लेख्य भौतिक र वित्तीय प्रगति हुने आशा गरिएको छ ।
९. क्रियाकलापमा आधारित खर्च र निकासा प्रणाली लागू भएको छ ।
१०. बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट समन्वय र सहजीकरण गरिएको छ ।
११. लक्ष्य अनुरूप राजस्व संकलन भएको छ । बाँकी अवधिमा समेत राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।
१२. चालु आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान देहाय बमोजिम गरिएको छः
चालु आर्थिक वर्षमा रू.१५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ यो रकम कुल विनियोजनको करिब ९४.७ प्रतिशत हो । यो अनुमान गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरूद्धको खोप लगायतको खर्च, रासायनिक मल खरिद, बेमौसमी बर्षाले पारेको धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमती दिइएका ठूला आयोजनाको संभावित दायित्वलाई मध्यनजर गरी अनुमान गरिएको छ ।
चालुतर्फ रू.१० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ९७.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू.३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ९०.०१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.१ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रु.१२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ रू.५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू.२ खर्व ६ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।
१३. चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य अनुरूप नै संकलन हुने अनुमान गर्दा छ महिनाको राजस्व संकलन र सामान्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएको अवस्थालाई आधार लिइएको छ ।
१४. प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फण्ड, अनलाइन गेमिङ्गलगायतका अवैध कारोबार चुनौतीको रूपमा आएको छ । यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाई गरिनेछ ।
१५. वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई कम गर्न विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्वन गरिएको छ । गैर आवासिय नेपालीहरूलाई अमेरिकी डलरलगायत विभिन्न ८ वटा विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
१६. चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१७. कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
१८. वैदेशिक सहायतावाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१९. बाँकी अवधिको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
२०. आयोजना आवद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र बैदेशिक सहायताको कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू समयमै समाधान गरिनेछ ।
२१. नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमा भित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।
माथिका कुरा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएका कुराको मुख्य बुँदाहरू हुन् । प्रतिवेदनमा विभिन्न शीर्षकहरूमा विश्लेषणसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।
मुख्य समस्या संरचनागत क्षमताको सुदृढिकरण
अहिले पनि हाम्रो समस्या भनेको मुख्य गरी संरचनागत क्षमताको सुदृढिकरण मुख्य रूपले देखा परेको छ । संस्थागत सुदृढिकरण एकातिर छ भने अर्कोतिर कतिपय ऐन नियमहरू विकासमैत्री छैनन् । तिनलाई विकासमैत्री बनाउन संशोधन गर्ने आवश्यकता भएको छ । त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ । त्यसले पनि केही जटिलता थपिएका छन् । त्यस्तै योजना छनोटमा पनि समस्या छ । स्रोत व्यवस्थापनबिनाका योजनाहरू मुख्य समस्याका रूपमा छन् । त्यस्ता योजनाहरूमा कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने वा स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
डिजिटलाइज प्रविधिमा प्रवेश
सरकारी काम गर्ने प्रक्रिया पुरानो परम्परागत प्रक्रिया छ । फाइल उठाएर काम गर्ने प्रचलन छ । यसले गर्दा पनि लामो प्रक्रिया लाग्ने वा भनौँ लामो समय लाग्ने भइरहेको छ । यसलाई सुधार गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । सबैलाई डिजिटलाइज गर्ने भन्ने कुरा हामीले पारित पनि गरेका छौँ ।
अर्थ मन्त्रालयको समन्वय
अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने तथा सहजीकरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ । आवश्यकताअनुसार हामीले कहिले १५ र कहिले एक महिनामा छलफल गर्ने गरेका छौँ । काम र आवश्यकताका आधारमा बजेट निकासी गरिरहेका छौँ ।
खर्च प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन
हाम्रो खर्च प्रणालीमा गुणात्मक सुधार तथा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघले गर्ने कार्यक्रमहरूको डुप्लिकेशन हुनु भएन । योजनाहरूको निशिचत मापदण्ड तथा आधार वा परिभाषा बनाएर योजना वा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ । संघले यस्तो योजनाहरू गर्ने, प्रदेशले र स्थानीय तहले यी कामहरू गर्ने भनेर स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने बेला आएको महसुस भएको छ । त्यसो नहुँदा दोहोरिने, तेहेरिने सम्भावना रहेको र फेरि काम पनि ढिला हुने भइरहेको छ । १० लाख÷२० लाख जस्ता साना बजेटका कामहरू पनि संघले योजनामा राख्ने तर काम नगर्ने, त्यो काम स्थानीय तहले नपाउने र कामै नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यीलगायतका समस्याहरू छन् । यी कुराहरूलाई बदल्नुपर्ने र खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रविधि:नयाँ चुनौती
नयाँ सूचना प्रविधिको विकास मानव जातिको लागि आफैँमा उपलब्धि हो, जसले हाम्रा जीवन व्यवहारलाई सहज बनाएको छ । तर त्यो उपलब्धिभित्रका नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । हाइपर फण्ड, बेटिङ, गेमिङ, क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका कुराहरू आएका छन् । हाम्रो कानुन एकातिर छ, अर्कातिर तिनको कारोबार भइरहेका छन् । विभिन्न प्रविधिका माध्यमबाट आज ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको छ । हिजो एक ढङ्गले हुन्थ्यो भने आज अर्को ढङ्गले भइरहेको छ । त्यसलाई कसरी नियमन÷नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले विभिन्न कमिटीहरू निर्माण गरेका छौँ । अनुसन्धानको कुरा राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त टिम पनि बनाएर कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
