काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेपनि चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म साढे १५ प्रतिशतमात्रै पु्ँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने विनियोजन गरेपनि यो अवधिसम्म जम्मा ५८ अर्ब ९२ करोडमात्रै पु्ँजीगत खर्च भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हरेक महिना पु्ँजीगत खर्च बढाउनका लागि तागेता गरेपनि पुँजीगत खर्च भने खासै बढ्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्चलाई बढ्वा दिन जेठ १५ मै बजेट ल्याउने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लगिसक्ने व्यवस्था पनि गर्यो र पुँजी खर्चमा भने सुधार हुन नसके । अहिले पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा नाजुक छ ।
अहिले भएको खर्चको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सदाको वर्ष झै असारे विकासले प्रोत्साहन हुने देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको समयलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि चालु आवको यो अवधिसम्म कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नु पर्ने थियो ।
तर, अहिलेसम्म जम्मा १५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुँदा अर्थमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयले गरेको उद्घोषमा फेरि प्रश्न चिन्ह खडा भएकोछ । सरकारको बोल्ने काम हो खाली बोछ तर काम भने गर्न सक्दैन भनेर चौतर्फी रुपमा चर्चा परिचर्चा हुन थालिसकेको छ ।
पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा यसको असर समग्र खर्च प्रणालीमा परेको छ । सरकारले माघ २४ गतेसम्म कुल बजेटको ३५.३८ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । सो खर्चमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ६४ अर्ब हो भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५३ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ ।
सरकारले यो अवधिमा ६ खर्ब ४६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालु आवको यो अवधिमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले गरेको आम्दानीमध्ये ५ खर्ब ४५ अर्ब कर हो भने ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ गैरकर हो ।
सरकारले यो अवधिमा १३ अर्ब ८८ करोड अनुदान पाएको छ भने अन्य रिसिप्टबाट ३६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
