काठमाडौं । संघमा जस्तै खर्च गर्न नसक्ने रोग प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म ९.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकायले पूँजीगततर्फ ६.०७ तथा चालुतर्फ १४.७५ प्रतिशत गरी औसतमा ९.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आवका लागि कर्णाली सरकारले अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमध्ये हालसम्म तीन अर्ब ४८ करोड १० लाख १७ हजार मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष यही अवधिसम्म १६.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनमा ढिलाइका कारण मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा असर पुगेको बताइएको छ ।
कर्णालीमा सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, आन्तरिक मामिला तथा कानून र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अढाइ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् ।
कर्णाली सरकारले चालु आवको पुस मसान्तसम्म रु तीन अर्ब ६४ करोड ६७ लाख ६ हजार ९५२ राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त आम्दानी संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त र प्रदेश सरकारले संकलन गरेको हो ।
