काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म ५ खर्ब ३२ अर्ब राजस्व संकलन गरेर भने ४ खर्ब ७९ अर्ब खर्च गरेको छ । सरकारले राजस्व उठाएको तुलनामा खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभवा देखिएको छ । यद्यपि सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको करिब ४५ अर्ब भने बैकिङ च्यानलमा गएका कारण यो सातालाई वित्तीय बजार केही सहज भएको भनाइ छ ।
खर्च बढाउन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ । चालु आवको यो अवधिसम्म सरकारले ४ खर्ब ८४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सो राजस्वमध्ये कर राजस्व ४ खर्ब ४५ अर्ब हो भने गैर कर राजस्व ३८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ हो । सरकारले यो अवधिमा अनुदानबाट १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने अन्य रिसिप्टबाट ३३ र्अ ८० करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा गएको छ ।
त्यसरी नै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो खर्चमध्ये ३ खर्ब ८९ अर्ब चालु खर्च हो भने ४१ अर्ब ९६ करोड पुँजीगत खर्च हो । यहि अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको छ ।
सरकारी खर्चमा पनि साधारण खर्च भएपनि देशमा पुँजी निर्माण गर्ने पुँजीगत खर्च भने यो अवधिसम्म एकदम कम रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्न लागिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म जम्मा ९.५५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । अन्य खर्चको तुलनामा पुँजीखर्च नहुनु भनेको विकास निर्माणमा पछि पर्नु हो अर्थात लक्षित विकास नहुुनु हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आवको हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्दै जाने बताए पनि यो खर्च भने हुन सकेको छैन । सरकारले खर्च गर्नका लागि जजिसुकै पहल गरेपनि सोही अनुसारको काम भने हुन सकेको छैन ।
