काठमाडौं । सरकारले ७० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय जोखिम व्यहोर्ने गरी हेजिङ नियमावली तयार पारेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी लगानीका १ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत आयोजनालाई ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म हेजिङ सुविधा सरकारले व्यर्होने गरी नियमावली तयार पारेका हुन् ।
राय, सल्लाह र सुझावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड तथा उद्योगलगायतका मन्त्रालय पठाएको हेजिङ नियमावलीमा १ सय मेगावाटभन्दा माथिका विदेशी लगानीको जलविद्युत आयोजनामा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सरकारले हेजिङको व्यवस्था गर्ने गरी तयार पारेको छ ।
१ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको अर्धजलाशय विद्युत आयोजनाको लागि सरकारले ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४० प्रतिशत र प्रवद्र्धक विदेशी लागनीकर्ताले ३० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी हेजिङको व्यवस्था गरिएको छ ।
१ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका नदी वहावमा आधारित विद्युत आयोजना वा अन्य स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनको लागि ६० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ४० प्रतिशत विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीले गरेको छ ।
त्यसैगरी १ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको अर्धजलाशय विद्युत आयोजनको लागि भने सरकारले ३०, प्राधिकरणले ४० र सम्बन्धित प्रवद्र्धक ३० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी नियमावली तयार पारिएको हो ।
साथै २२० केभिए जा सोभन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रशारण लाइन जडान गर्नका ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने छ भने ३० प्रतिशत प्राधिकरण र २० प्रतिशत प्रवद्र्धक विदेशी लगानीकर्ताले जोखिम व्यर्होने प्रस्ताव गरिएको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा जोखिम व्यहोर्ने गरी तयार पारिएको नियमावलीमा ५ किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माणको लागि ६० प्रतिशत सरकार र ४० प्रतिशत सम्बन्धित सरकारी संस्थाले व्यहोर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण, क्षमता विस्तार र सञ्चालको लागि पनि ३० प्रतिशत सरकार, ४० प्रतिशत सम्बन्धित सरकारी निकाय र ३० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले व्यर्होनु पर्नेछ ।
यस्तो छ हेजिङ सुविधाको समय सीमा
सरकारले तयार पारेको हेजिङ नियमावलीमा १ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका नदी वहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनको लागि १० वर्ष र नवीकरण समयावधि ५ गरी १५ वर्षसम्म हेजिङ सुविधा लिन पाउने छन् । १ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमतको अर्धजलाशय वा जलाशययुक्त विद्युत आयोजनको लागि भने नवीकरणसहित २० वर्ष हेजिङ सुविधा लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीले गर्ने भएको छ ।
२२० केभिए वा सोभन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटरभन्दा लामो दुरीका प्रशारण लाइन आयोजनाले पनि २० वर्षम्म हेजिङ सुविधा पाउने भएका छन् । ५० किलोमिटरभन्दा लामो दु्रतमार्ग निर्माण वा शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि नवीकरण सहित २५ वर्ष यस्तो सुविधा दिइएको छ ।
त्यसरी नै २ अर्बभन्दा माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनको लागि पनि २० वर्ष हेजिङ सुविधाको व्यवस्था नियमावलीले गर्न लागेको छ ।
६० देखि ७० अर्बसम्म सरकारको थाप्लोमा
निश्चित आयोजनलाई लक्षित गरी सरकारले तयार पारेको हेजिङ नियमावली नीतिगत रुपमै भष्ट्राचार देखिएको छ । हेजिङ सुविधाको नाममा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई पोस्ने गरी ठूलो रकमको भार आफ्नो थाप्लोमा लिने गरी तयार पारेको हो ।
सरकारले बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसीको ४०० मेगावाट), तिला १(४४० मेगावाट), तिला २ (४२० मेगावाट) लाई लाभ हुनेगरी हेजिङ नियमावली तयार पारेर विदेशी लगानीकर्तालाई पोस्ने काम गरेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको हेजिङ सुविधाअनुसार जलविद्युत आयोजनामा विदेशी विनियम जोखिम प्रतिमेगावाट ८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसरी २० वर्षसम्म बीपीसीको आयोजनालाई ३२ अर्ब रुपैयाँ हेजिङ मार्फत सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । सोही सुविधा तिला १ र तिला २ ले पनि पाउने छन् ।
सरकारले बीपीसीसहित १२ सय ६० मेगावाटका आयोजनको पीपीए गरिसकेको छ । यी सबैको प्रतिमेगावाट ८ करोड रुपैयाँका दरले हेजिङ सुविधा दिँदा १ खर्बभन्दा बढी रकम हुनेछ र यसको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म रकम सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यर्होनु पर्नेछ ।
सरकारले माथिल्लो त्रिशुली–१ को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अमेरिकी डलरमा गरिएको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली– १ (कोरियन लगानी) को हेजिङ शत प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको थाप्लामा पर्ने गरी गरिएको थियो ।
कुल १८ अर्बको शुल्कमा प्राधिकरणले दुई तिहाई (१२ अर्ब) प्राधिकरणले र बाँकी ६ अर्ब प्रवद्र्धक कम्पनीले पैसाको साटो बिजुली दिने र त्यो पैसा प्राधिकरणले नै बेहार्ने गरी सहमति भएको थियो । आयोजनाको पीपीए हुँदा (१४ माघ २०७४) हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले ३ हजार पाँच सय ४० मेगावाटका १५४ वटा आयोजनाको पीपीए गरिसकेको थियो ।
यस सम्बन्धमा सरोकारवाला प्रवद्र्धकमात्रै नभएर स्वयम अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले समेत यी विदेशी उत्पादकलाई सहज हुनेगरी नियमावली बनेको ठहर गरेका छन् । सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न हेजिङ नियमावली तयार पारेपनि यसले नेपाललाई ठूलो व्ययभार थप्ने देखिएको छ ।
