काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने भएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले पुस २ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
हाल ५० प्रतिशत रकमलाई मात्र निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
यो निर्देशनले तरलता अभावसँग जुधिरहेका बैंकहरु केही राहत भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार स्थानी तहको सञ्चित कोषमा राष्ट्र बैंकमा रहने ५० प्रतिशत रकम ७१ अर्ब रुपैयाँ छ । अहिले पनि त्यसमा खासै धेरै वृद्धि भएको छैन । सोही अनुपातमा बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा नै रहेको छ । यो भनेको स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हो ।
यसका आधारमा पुस मसान्तमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम बढेर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेछ भने पनि त्यसको ८० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले निक्षेप गणना गर्दा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी निक्षेप हुन आउँछ । अहिले नै ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको रुपमा गणना गरिहेको हुँदा अब बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी थप हुने देखिन्छ । तर, यो रकम बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाइनेछ ।
