काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अभाव चुलिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे ४ महिनामा ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
चाडपर्वको सिजन शुरु हुन लाग्दै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव देखिन थालेको थियो । चाड पर्वको समयमा आयात अत्याधिक रुपमा बढ्ने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको अभावलाई सामान्य रुपमा लिएका थिए । चाडपर्वको समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशियकाहरुले उल्लेखनिय मात्रमा रेमिट्यान्स पठाउने र घरमा राखिएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने आँकलन गर्दै कात्तिक पछि तरलता सहज हुनेमा बैकर्सहरु आशावादी देखिएका थिए ।
तर, कात्तिक सकिएर मंसिर महिना आधा सकिँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज हुन सकेको छैन ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पहिलो ४ महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात भएको छ । साढे ६ खर्बको आयात हुँदा बैंकहरुले करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पहिलो ३ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ । तर रेमिट्यान्स भने घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आवको पहिलो ३ महिनामा ७.६ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दा पनि रेमिट्यान्स घट्नुमा हुन्डी कारोबारीले बैंकिङ प्रणालीमा आउने रकम चलाएको हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल बताउँछन् ।
‘कोरोनाको समयमा हुन्डी कारोबारीहरु हतोउत्साहित थिए । त्यसले गर्दा हुन्डी कारोबारी घटेकाले रेमिट्यान्स बढेको थियो,’ नेपालले हाम्रोअर्थसँग भने, ‘कोरानाको संक्रमण घटेसँगै लकडाउन खुकुलो भएसँगै हुण्डी कारोबार बढेकाले नेपाल आउने पैसा घटेको हो ।’
नेपालको अर्थतन्त्र आयात मूखी छ । राज्यको अर्थव्यवस्था भन्सारको आय स्रोतबाट चल्ने गरेको छ । मुलुकभित्र प्रयाप्त मात्रामा उद्योग कलकारखाना नहुँदा सबै वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने हुन्छ ।
न्यून बिजकीकरण (कम मूल्य) गर्ने र अर्को तरिकाबाट पैसा पठाउने भएकाले अत्याधिक रकम आयातमा गएको नेपाल बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले कस्तो वस्तु आयातका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा साहसी निर्णय लिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा पनि सरकारी कोषमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै थन्किएर बसेको छ । यसले गर्दा पनि बैंकहरुमा पनि तरलताको अभाव भइरहेको छ । बैंकहरुमा अलि अलि तरलताको सहजता हुन्थ्यो । तर राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर ब्याजदर तोकिदियो । उक्त निर्देशन पछि बैंकहरुले निक्षेपमा १० प्रतिशत विन्दुले भन्दा बढीले ब्याज दिन असमर्थ भए ।
‘बैंकबाट धेरै ब्याज आउने आशमा पैसा राख्ने उपभोक्ताहरु पनि बढी ब्याज पाउनका लागि सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न थाले,’ नेपालले भने, ‘बैंकले बढी ब्याज दिँदा बैंकको निक्षेप बढेर कर्जा लगानीमा केही सहज हुन सक्थ्यो । बजारमा पैसा आउने बाटो बन्द भएको छ ।’
नेपालमा पहिलो पटक २०४१ सालमा ब्याजदर तोकिएको थियो । त्यस पछि अहिले तोकियो । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो संदेश गएको छैन । नेपाल बन्द अर्थतन्त्रको बाटोमा हिडेको संदेश गएको छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुल्ला भएसँगै श्रम गन्तव्यबाट श्रमिकहरु भित्रिने तथा बाहिरिने क्रमा वृद्धि भएकाले पनि सबै रकम औपचारिक च्यानबाट मात्रै भित्रिएको छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।
‘कोभिडको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द भएकाले पनि रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानबाट आएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले मानिसहरुको आवतजाव बढेसँगै नगद बोकेर आउनेहरु पनि बढेका छन् ।’ यसले गर्दा पनि औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा गत वर्षको तुलनामा केही गिरावट देखिएको उनको भनाइ छ ।
