काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा रकमान्तर गर्न नपर्ने कार्यक्रम तय गर्न भनिरहेका छन् । तर विगतदेखि नै ठूलो रकम रकमान्तर हुने गरेकोमा यो क्रम रोकिन भने मुस्किल रहेको छ ।
नेपालमा बजेट निर्माणमा योजना आयोगदेखि नै समस्या छ । स्रोत खर्च गर्न सक्ने स्थितिको मूलयाङ्न नभए आयोजनाहरु छनौट हुन्छ । त्यसमा नेपालको सार्वजनिक खरिद नीतिको समेत त्यत्तिकै प्रभाव परेको देखिन्छ । यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले रकमान्तर गर्न नपर्ने आयोजना छनौट गर्नु भन्नु आफैंमा समय सापेक्ष भने देखिदैन ।
यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । यसै क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त कुरा दोहोर्याइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिनु भएको छ । कार्यक्रम तथा योजनाहरु पेश गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह छ ।
उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयहरुसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंक भन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् । उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाहरुको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरुमा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजनाहरु रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरु समावेश गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । उनले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरु समावेश नगर्न पनि अनुरोध गर्नु भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटा छुट्टै छलफल गर्दै आएको छ । तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
