‘आर्थिक पुर्नउत्थानका लागि एकीकृत राहत कार्यक्रम आवश्यक छ’

नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र यतिवेला जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएको रहेको छ । विगत दई वर्षदेखि विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना प्रकोपको कारण नेपालको जनजीवन, विकास निर्माण,शिक्षा,स्वास्थ्य तथा समग्र अर्थतन्त्र निकै नराम्रो ढंगले प्रभावित भएको छ । कोरोना १९ महामारी प्रकोपको समस्या नेपालले मात्र वेहोरेको नभै विश्वव्यापी समस्याको रुपमा देखापरेको विषय हो । जसको कारण नेपालमा यसको प्रभाव बढी देखिएको हो । हुनत नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसंग बलियो संग एकाकार भै नसकेको अवस्थामा नेपाल त्यती धेरै प्रभावित हुन नपर्ने हो तर अपेक्षा विपरित नेपालको अर्थतन्त्र कोरोना प्रकोपका कारण यथेष्टरुपमा प्रभावित भएको छ ।

लकडाउनका कारण यातायात, आवतजावत, उद्योग, कलकारखाना,आयात, निर्यात,उत्पादन तथा पर्यटन क्षेत्र सबै प्रभावित भएको पाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त नेपालको अन्य धेरै क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव परेको छ । जसको कारण २०१९।२० आर्थिक बर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भै माइनस २ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले गत बर्ष घोषणा गरेका राहतका कार्यक्रमहरु अप्रर्याप्त हँुदाहुदै पनि घोषित कार्यक्रमहरु पूर्णरुपेण कार्यान्वनमा जान नसकको कारण अर्थतन्त्रमा परेको कोेरोना प्रभावको खाल्टो गहिरो र फराकिलो भएर गयो । कोरोनाको प्रकोपबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई मलम लगाउन सरकारले गत बर्ष र यस बर्ष राहतका विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याए पनि बढ्दो प्रकोप र खोपको अप्रर्याप्तताको कारण प्रभावकारी देखिएन । त्यसैले यस बर्षको बजेटले ल्याएका राहत केन्द्रित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र गत बर्षका कार्यक्रमहरुको निरन्तरता सहित खोप किन्ने कार्यमा थप कृयाशिलता देखाउन आवश्यक छ ।

त्यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र नेपालले शिघ्रतापूर्वक कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ । कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव,यसका लागि वर्तमान सरकारले चाल्नु पर्ने कदम तथा आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन के कस्ता योजना के कसरी अघि बढाउनु उपयुक्त होला भन्ने लगायतका विषयमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

त्यस विषयमा चर्चा गर्नु भन्दा पहिला कोरोना प्रकोपको कारण २०७८ साल असोज ९ गते विहान १० बजेसम्ममा विश्वमा २३ करोड १८ लाख ९४ हजार ८ सय ५८ व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने कोरोनाको कारण विश्वभर ४७ लाख ५१ हजार २ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस अवधीमा विश्वभरमा कोरोनाबाट संक्रमित भै स्वास्थ्य लाभ गर्नेहरुको संख्या २० करोड ८४ लाख ८७ हजार ५ जना रहको छ । त्यसै गरी यस अवधीमा नेपालमा ७ लाख ८९ हजार ८ सय ७२ जना संक्रमित भएका छन भने ११ हजार ८१ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधीमा ७ लाख ५८ हजार ५ सय ४ जना संक्रमण मुक्त भएका छन । यस अवधीमा देशभर विस्तार भएको कोरोनाको खोपको पहूँचका कारण दैनिक रुपमा हुने गरेको मृत्युको संख्या घटेर असोज ९ गते साँझसम्म ९ जनामा झरेको छ यस अघि केही दिन पहिले मृतकको संख्या घटेर ५ जनामा झरेको थियो ।

सन् २०१९/२० मा कोरोनाको प्रकोप फैलिन नदिन नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनको कारण ढुवानीका साधन तथा यातायात प्रणाली बन्द हँुदा औद्योगिक उत्पादन घट्यो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन ९० प्रतिशत भन्दा बढीले घट्यो । सन् २०२०÷२१ मा करिव ४ प्रतिशतका दरले सुधार भएको भनिएको छ तर यसलाई विश्वास गर्ने आधार देखिदैन । यस बर्ष प्रकोपको अवस्थामा सुधार भएमा आर्थिक वृद्धि साढे एकदेखि २ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१९/२० र सन् २०२०/२१ दुबै बर्षमा औद्योगिक उत्पादन,निर्माण यातायात,थोक र खुद्रा व्यापार लगायतका धेरै क्षेत्रमा कोरोनाले नकारात्मक प्रभाव पा¥यो । मानिसको बचत घटयो,वेरोजगार भएकोले आम्दामी समेत घट्यो तर उपभोगको खर्च भने बढ्यो । जसको कारण अघिल्लो बर्ष २०२०÷२१ मा लगानी ८ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढिले घटेर २० प्रतिशतमा झरेको थियो । जवकि विगतमा हाम्रो लगानी कुल गाह्स्थ उत्पादनको २८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा नीजि क्षेत्रले भन्दा सरकारले बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै बर्षमा सरकारले कारोनाको कारण अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिपूर्तीका लागि कुल गाह्स्थ उत्पादनको करिव ४ प्रतिशत रकम बराबरको राहत र सुधारको कार्यक्रम ल्यायो ।

तर, त्यो रकम सरकारले खर्च गर्न सकेन । सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको राहतको कार्यक्रम राम्रो हुदाँहुदै केही त्यसता कार्यक्रम लगायत राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भने चुनौती खडा भयो । गत आर्थिक बर्षमा कोरोनाको प्रकोपमा केही सुधार त भयो तर पनि त्यसले अपेक्षित प्रभाव दिन सकेन । समय समयमा कोभिडको प्रभाव बढ्दो देखिएको र भ्याक्सिन प्रर्याप्त हुन नसकेका कारण आर्थिक वृद्धिमा पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन ।

सन् २०१९/२० को अवधीमा रोजगारी गुम्ने,आम्दानी घट्ने जस्ता कारणले ३७ लाख मानिसको आम्दानी घटेको वा वेरोजगार भएको देखिएको छ । शुुरुको बर्षमा कोरोनाको प्रकोपको कारण स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स घट्छ भन्ने अनुमान विपरित रोजगारी घटेपनि रेमिटेन्सको आप्रवाह नघटदा अर्थतन्त्रलाई केही भरथेग भएको थियो । यस अवधीमा हुण्डीको कारोवार कम भयो, नेपालबाट क्यापिटल फलाइट कम भयो र विदेश गएका कामदारहरुले आफनो परिवारको उपभोगका लागि अन्य समयमा भन्दा बढी रकम पठाउने गरेका कारण नेपालको रेमिटेन्सको आम्दानी घटेन । त्यस विपरित पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी भने नाटकीय रुपमा घट्यो । पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गाह्स्थ उत्पादनमा झण्डै ३ प्रतिशतको योगदान दिन्छ , त्यस्तो आम्दामी ठप्पै भयो ।

नेपाल सरकार र आईएलओको तथ्याडंक अनुसार नेपालका झण्डै ५७ लाख मानिसहरु अनैपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन् । विगत दुई बर्षमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरु नराम्रोसंग प्रभावित भएका छन् । कारोनाको प्रभावले उनीहरुको रोजगारी र काम हुन सकेन । कोरोनाको प्रकोपसंगै सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको छ । गत बर्ष र यो बर्ष समेत सरकारले खोप किन्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत केही सुधार गरेर पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई पनि राहत दिन टुरिजम सेक्टरको वेलफेयर फण्डको रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रयोग गर्न पाउने र सरकारले पनि केही रकम हालिदिने भन्ने प्रयास गरेको थियो तर पर्यटन क्षेत्रका कामदारहरु मध्ये १० प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएकाले त्यसको प्रभावकारिता हुन सकेन ।

सरकारले संघीय र प्रदेश तहमा प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका धेरै रोजगार केन्द्रीत कार्यक्रमहरु आए तर त्यसता कार्यक्रमहरु त्यती प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औल्याएको छ । सय दिने रोजगारीको प्रवन्ध गरिवीको रेखामुनी रहेका परिवार लक्षित हुनु पर्नेमा पँहूच भएकाले पाउने र त्यो पनि अत्यन्त न्यून दिनको ज्याला मात्र पाएकोले प्रभावकारी नभएको अवस्था देखियो । त्यसतो रोजगारीलाई उत्पादनसंग नजोडिएकोले पनि प्रभावकारी हुन सकेन । गत बर्षको मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको राहतको कार्यक्रम अन्र्तगत अतिरिक्त व्याज घटाएको, कर तिर्ने सुविधा फराकिलो बनाएको र कतिपय क्षेत्रमा कर छूट दिएको, ऋण र व्याज तिर्ने भाका पर सार्ने जस्ता सुविधाहरु उपलब्ध गराएको थियो ।

यस अवधीमा सरकारले राहतका खासै कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेन । खाद्यान्न वितरणको काम पनि प्रभावकारी भएन । यस बर्षको बजेट मार्फत सरकारले राहतका विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । बजेट मार्फत सरकारले जुन घरमा रेमिटेन्स आउदैन र परिवारको सदस्य जागिरे वा रोजगार छैन र गरिवीको रेखामुनी रहेको छ त्यसतो परिवारलाई १० हजार रुपैया दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । तर त्यो कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न गरिवीको रेखामुनीको परिवारको यकिन वा पहिचान हुन सकेमा मात्र यो कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

राहतका लागि सरकारले तत्कालै अघि बढाउनु पर्ने कार्यक्रमहरु

सर्वप्रथम वर्तमान सरकारले गतबर्ष र चालु बर्षका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी निर्देशिका बनाउनु आवश्यक छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको निरन्तरताको लागि सरकारले छुट्टयाएको रकमको प्रभावकारी परिचालनका लागि मार्ग निर्देशन तयार पारी तत्कालै कार्यान्वनमा जानु आवश्यक छ ।

त्यो रकम उद्योगी व्यवसायीहरुले सहजै प्राप्त गर्ने र उद्योगलाई सचारु गर्ने व्यवस्था गर्नु प¥यो । त्यसो गर्नासाथ उद्योगको उपादन वृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ । होटेल व्यवसायका क्षेत्रमा पुर्नतालकिकरण र रिफाइनान्सको सुविधा पनि अधिकांश काठमाण्डौ केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ । मझौला,लघु घरेलु उद्योगले यस्तो सुविधा नपाएको भन्ने गुनासो छ तसर्थ उनीहरुलाई छुट्टयाएर राहत प्रदानका लागि प्राथमिकता दिनु प¥यो ।

सरकारले दिने घोषणा गरेका राहत र सुविधा प्राप्तीका लागि एकदमै कडा प्रावधान राख्ने र धेरै खालका कागजातहरु पेश गर्नु पर्ने जस्ता कारणले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ । तसर्थ यसमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन सहित उदार,सरल र सहज बनाउने प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

पर्यटनको सन्र्दभमा अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु प्रशस्तमात्रामा आइहाल्ने अवस्था भैसकेको छैन । त्यसैले पर्यटन पर्यटनक्षेत्रलाई चलायमान गराउन आन्तरिक पर्यटकलाई ट्रेकिङ्ग,माउण्टेन टुरिजम संञ्चालन गर्ने, नयाँ पूर्वाधारसहित विकास गरिएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको व्यापक प्रचार प्रसार गरी सरकारले त्यहाँ प्रोत्साहन र सहजीकारण गर्नु आवश्यक छ ।

कृषिको कुरा गर्दा अलि कमजोर भएको क्षेत्र भनेको विउविजन उत्पादनको क्षेत्र हो । त्यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी रुपमा विकास गर्न सरकारले विउविजनको वितरण व्यस्था प्रभावकारी बनाई विउको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गरी प्याकेजिड. र वितरण गर्नु आवश्यक छ । त्यसको साथै मलको आपूर्ती र यसको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनु पर्ने देखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि साना सिंचाई आयोजनाहरुको विस्तार गरेर सिंचाई प्रणालीको प्रभावकारीता वृद्धि गर्नु पर्दछ । सिचाइृको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि सार्न सके कृर्षिको उत्पादनमा छिटो रिकभरी गर्न सकिने संभावना हुन्छ । कृषिका उत्पादनहरुको बजारीकरण र व्यवसायीकरणका कार्यक्रमहरुलाई समेत संगै अघि बढाउनु पर्दछ ।

उद्योगको विकासका लागि ध्यान केन्द्रीत आवश्यक

उद्योग कल कारखानाको विकासको कुरागर्दा हाल विद्युतको अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगहरु सबैलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि पहल आवश्यक छ । अहिले विद्युतको प्रर्याप्तताको अवस्थामा सुधार भएको छ । उद्योगहरुलाई मागे जति विद्युत उपलब्ध गराउने र संचालनको तयारीमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु भैरहवा र सिमरालाई आवश्यक परेको विद्युत तत्कालै उपलब्ध गराई उत्पादन थाल्न जोड दिनु आवश्यक छ । देशभरका सबै स्थानीय तहमा निर्माणको क्रममा रहेका औद्योगिक ग्रामहरुलाई शिघ्र निर्माण सम्पन्न गरी त्यहाँ मझौला,साना र घरेलु उद्योगहरु स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले घोषणा गरेको एकलविन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालनमार्फत आन्तरिक र वाह्य लागनी आर्कषित गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । कतिपय उत्पादनहरुको व्याकवार्ड लिड.केजेज हुने गरी अघि बढाउन समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । चिया, अदुवा,मह,ऊखु, कपास र सुर्ती जस्ता नगदेवालीहरुको प्रयोजन विस्तार गर्न र त्यस मार्फत किसानहरुको हित, रोजगारी वृद्धि, तथा लगानी समेत वृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । त्यसतर्फ नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती र कृर्षि मन्त्रालयको ध्यान जानु र उनीहरु बीचको समन्वयको आवश्यक छ ।

नेपालले आईटि उद्योग र प्रविधिको मार्फत पनि अर्थतन्त्रमा रिकभरी गर्न तुरन्तै धेरै काम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । नेपालमा नै रहेको जनशक्तिलाई ठोस कार्यक्रम सहित परिचालन गरेर त्यस क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सकिने अवस्था रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई कर सहुलियत वा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरेर आईटिका पूर्वाधार मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्न आर्थिक वृद्धिमार्फत फड्को मार्न सकिन्छ ।

सेवा क्षेत्रतर्फ तत्कालै गर्न सकिने भनेको पर्यटन क्षेत्रमा लुम्विनी,रामग्राम,देवदह र तिलौराकोटलाई जोडेर प्रर्वद्धनात्कम कृयाकलाप गर्न सके आन्तरिक र वाह्य पर्यटकको भ्रमण बढाउन सकिन्छ । त्यसै गरी एक दुई महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र जस्तै रारा तथा शुक्लाफाँटा वा खप्तड क्षेत्रको पूर्वाधार र विकास गरी एकै बर्षमा २० औ लाख पर्यटकलाई भ्रमण गराउन सकिने सम्भावना पनि नभएको होइन् ।

कोरोना पछिको आर्थिक पुर्नस्थापनाका लागि नीजि क्षेत्रको भूमिका

कोरोनाको प्रकोपका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि, यसपटक नीजि क्षेत्र समेत केही गम्भीर देखिएको छ । निजी क्षेत्रका दुई ठूला संगठनहरुले देशको आर्थिक विकासको लागि निश्चित कार्यक्रम र अवधी तोकेर छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । यो नेपाली अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले ल्याएका त्यसता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने अन्तरिक लागनीमा उल्लेख्य रुपले वृद्धि गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ । यस कठिन आस्थालाई नीजि क्षेत्रले सरकारसंग वार्गेनीड.गर्ने अस्त्रमात्र नबनाई यसै मार्फत देशको सेवा गर्ने अवसरको रुपमा लिएर योगदान गर्ने तत्परता समेत झल्किने गरी काम गरेर देखाउनु आवश्यक छ ।

अहिले मुलुकमा आयात आत्यधिक रुपमा वृद्धि भएको छ । जसको कारण मुलुकको व्यापार घाटामा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । यो घाटाबाट माथि उठ्न सरकारले नीजि क्षेत्रलाई नै परिचालन गर्न सक्छ । उनीहरुको भूिमकामार्फत सरकारले ब्यापार घाटा कम गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । सरकारले मझौला, साना र घरेलु उद्योगका उत्पादन निर्यात र प्रर्वद्धनका लागि सहजीकरण गर्ने भनेको भए पनि विगतमा त्यो त्यती प्रभावकारी र प्रर्याप्त भएको छैन । अब कार्यान्वयनमा जाँदा विगतका कमिकमजोरीहरुलाई सुधार गरेर कार्यान्वयन विधि निर्माण गर्नु पर्दछ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यस बर्षको बजेटमा एसेम्बिलिड.प्लान्ट वा उद्योग खोल्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर भन्सार दरमा छूट उपलब्ध गराएको छ । त्यो व्यवस्था तत्काल त्यती प्रभावकारी र दिगो हुने देखिंदैन । किनकि मोटर साइकल वा गाडीको एसेम्बिलिड.प्लान्ट वा उद्योग खोल्न धेरै सामान भारत,चीन वा अन्य मुलुकहरुबाट नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यहाँ आन्तरिक उत्पादन केही पनि छैन र त्यो गर्ने योजना पनि देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी त्यो काम आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगी होला, सोंचनीय विषय रहेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले नीजि क्षेत्रसंग प्रस्ताव आव्हान गरी कुन कुन क्षेत्रमा एसेम्बिलिड.प्लान्ट वा उद्योग खोल्न सकिन्छ र त्यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कुन कुन सामान नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित गेरर मात्रै अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।

तसर्थ,त्यो भन्दा नेपालको कृषिसंग जोडिने, नेपाली जनशक्ति र कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट संचालन हुने उद्योगहरुको स्थापनाका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न विशेष ध्यान दिनु पर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको यस कठिन अवस्थामा आयात आयातमा मात्र ध्यान नदिएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

नेपालको बजार उपभोग र कृर्षिका दृष्टिले ठूलो छ, तसर्थ यही क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर उद्योग खोलेको खण्डमा त्यो राम्रो र दिगो बन्न सक्ने देखिएको छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिंदै अफ पिक समयमा विद्यतुको शुल्क घटाएरै भए पनि उद्योगहरुलाई दिनु पर्छ । ग्यास र पेट्रोलको घरयासी प्रयोगको ठाँउमा विद्युतको प्रयोग गरी आयात घटाउन सकिने भएकोेले सोही अनुसारका कार्ययोजना निर्माण गरेर त्यसतर्फ लाग्नु पर्छ ।

सरकारले व्यापार मुलुकको घाटा घटाउनका लागि इनर्जी टे«डलाई जोड दिएको छ । उर्जाको निर्यात बढाउन सकेको खण्डमा व्यापार घाटा स्वतहः कम गर्न सकिन्छ । हाल नेपालबाट उल्लेख्य रुपमा निर्यात वृद्धि भएको देखिएको उत्पादन सोयाविन तेलमात्र हो । सोयाविन नेपालको उत्पादन नभै विदेशबाट जति आयात भएको हुन्छ त्यतीकै मात्रामा निर्यात हुन्छ ।

यसले मुलुकलाई खासै योगदान गर्न सकेको छैन । सरकारले पहिले उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने भनेर स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादन र विकासमा जोड दिएको थियो । तर, त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेन । तसर्थ सहुलियत दिएर जहाँ मुल्य अभिवृद्धि हुन्छ त्यसतो क्षेत्रमा इन्सेन्टिभ दिन पछि पर्नु हुँदैन । २० देखि २५ प्रतिशत मुल्य वृद्धि नहुने उत्पादनले राष्ट्रलाई खासै फाइदा गर्दैन । उद्योगी व्यवसायीहरुले संस्थागत सरचनामा जोड दिदै मुलुकको कृषि, फलफुल जडिबुटीका क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

नाफिज जर्नलबाट साभार