काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालनको मस्यौदाम अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा राय सुझाव समेत माग गरेको हो ।
यस अघि बैदेशिक सहायता नीति २०५९, विकास सहयता नीति २०७१ र अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहयाता परिचालन नीति २०७६ को कार्यन्वयनमा आइसकेको छ ।
त्यसको उपलब्धि तथा अनुभवनका आधारमा समयाअनुकूल बनाउन यो विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी रुपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नु आवश्यक छ । सोहि अनुसार नीति तय गरेको बताइएको छ ।
विकास सहायताको उच्चतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी प्रभावकारिता बढाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा टेवा पुरयाउने र सो मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
नेपालले विकास सहायता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठक र सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ । सन् २००५ को पेरिस उच्च स्तरीय सम्मेलन र त्यसपछिका विकास सहायता प्रभावकारिताका लागि विश्व साझेदारी लगायतका सबै उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालले आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएको जस अनुसार अघि बढ्न लागिएको बताएको हो ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने लगायतका विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न विकास सहायता परिचालनमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक भएको र विकास सहायता परिचालनमा देखा परेका नयाँ प्रवृत्ति र गतिशिलता अनुरुप विद्यमान नीतिमा परिमार्जन आवश्यक भएकोले यो नीति तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
नीतिमा रहेका विशेष केहि बुँदा यस्ता छन्
सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्दा देहाय बमोजिम गर्ने सरकारले विकास सहायताको प्रभावकारिता बढाउन तथा थप लगानी आकर्षित गर्न (सहायताको लिभरेज दर बढाउन) व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रण गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्न सकिने । यस विधि अन्तर्गत अनुदान तथा ऋण सहायताको रकम तथा उल्लिखित अन्य स्रोतको रकम एकै डालोमा राखी आयोजनाहरू व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुनेगरी तथा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा निर्धारण गर्न सकिने ।
सार्वजनिकनिजी साझेदारी
नेपाल सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू सार्वजनिक(निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सोमा संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रलाई पूँजीको अभाव परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकार जमानी बसी ऋण परिचालन गर्न सक्ने ।
सार्वजनिक(निजी साझेदारीलाई संभाव्य र आकर्षक बनाउन सो मा संलग्न निजीक्षेत्रलाई वाह्यपुंजीमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण गर्ने ।
भायविलिटि ग्याप फण्डिङ्गः
। सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई आर्थिक रुपमा संभाव्य र आकर्षक बनाउन सरकारले विकास सहायता परिचालन गरी पुँजी लगानी गर्न, पुँजीगत अनुदान दिन वा अन्य विधि मार्फत जोखिम न्यूनीकरणमा साझेदारी गर्न सकिने ।
वण्ड
विकास वित्तको आवश्यकता पुरा गर्न कानूनद्वारा स्थापित हुने सार्वजनिक प्रकृतिका लगानी वा विकास कोषहरुमा बाह्य पुँजी परिचालन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
पुर्वाधार फण्डः
। निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा औद्योगिक पुर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न वा क्रेडिटलाईन सुविधा उपलब्ध गराउन पुर्वाधार फण्ड स्थापना गर्न सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्ने । यस कोषमा नेपाल सरकारको निर्णयले न्यून (माइनरिटी) शेयर लगानी गर्न सक्ने ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संस्थाले विकास गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको पूँजी तथा लगानी संरचनाको निश्चित अंशमा नेपाल सरकार समेत सहभागी हुने गरी विकास सहायता परिचालन गर्न सक्ने ।
निजी क्षेत्रमा परिचालन हुने सहायतामा सहजीकरण
। विकास साझेदारबाट निजी क्षेत्र विकासका लागि परिचालन गरिने सहायता रकम सरकारको प्रणालीबाट आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र नियामकीय व्यवस्थामा सुधार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने ।
। मुलुकलाई छुट्टाइएको सहायता रकमको परिमाण बाहिरबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदान वा ऋण परिचालनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने । तर भविष्यमा सरकारको दायित्व हुने गरी यस्तो सहायता परिचालन नगरिने ।
