काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको लागि आएको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त सम्बन्धित ६ वटा बुँदा उल्लेख गरेको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानकालागि मौद्रिक नीतिले केहि बोलेको छ । जसलिे केहि हदसम्म समस्या समेत समाधान गर्ने भएको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने पहिलो नम्बरमा भनिएको छ । वित्तिय पहुँच विस्तार भैसकको अवस्थामा अब लघुवित्तकम्पनीको संख्या घटाएर केन्द्रिकृत गर्न खाजिएको देखिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ । यसले तत्कालका सममस्या समाधान गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेउल्लखे छ । अब लघुवित्त कम्पनीहरुलाई समेत बैंकहरुकै मोडलमा अघि बढाउन खोजिएको छ ।
परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । अहिलेको मुख्य समस्या पहिचान गरि त्यसलाई समाधान गर्न खोजिएको छ ।
कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइनेछ । लघुवित्तकै कन्सेप्टमा संचालन हुने कम्पनीलाई राहात दिन लागिएको देखिन्छ । अनुशासित कम्पनीलाई पुरस्कार दिन खोजिएको हो ।
यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । लघुवित्त कम्पनीहरुमा समेत नेपाल फाइनासिन्यल रिर्पोटिङ स्ट्याण्र्डड लागि गर्न खोजिएको हो ।
