एनसेलमाथि थुपारियो व्ययभार, आखिर सरकार के चाहन्छ ?

काठमाडौं । दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल सरकारलाई ३ खर्ब भन्दा बढि राजस्व तिरिसकेको छ । सरकारको सबैभन्दा ठूलो करदाताको रुपमा विगत केहि वर्षदेखि स्थापित रहेको छ ।

सरकारको प्रमुख आय स्रोतलाई नै निराश बनाउने काम सरकारले गरेको छ । एनसेनलको अनुमति पत्र नविकरण गर्न लामो समयदेखि अनाकानी गरेको सरकारले नविकरण त गर्यो तर व्यवभार थप गरेको छ ।

एनसेल माथि चार अर्बको आर्थिक भार थपेर लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले एनसेलमाथि चार अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार थपेर मात्रै लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय देखिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ,‘एनसेलमा एक्जियटा कम्पनी लिमिटेडको अनुमति पत्र नविकरणका लागि उसले बुझाउनुपर्ने २० अर्ब मध्ये चार किस्तामा बुझाउन दिने व्यवस्था मिलाईने र त्यो चार समेत असुल गरिने छ ।’
यसले कम्पनीमाथि ठूलो भार थुपारिएको छ ।

पछिल्लो सयम आर्थिक संकुचन भैरहेको अवस्थामा एनसेलको समेत आम्दानी घटिरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले अन्यायपूर्व वातावरण तय गरेको हो ।

एनसेल उचित प्रक्रियाबाट नविकरण अघि बढाएपनि कम्पनीमाथि अन्नया सरकारले गरेको हो ।
भदौ ६ गते नै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको थियो । तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।

एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै अर्थात् जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गरेको थियो । प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै संचार मन्त्रालय पठाएको र सोहि अनुसार मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरिएको छ ।

एनसेलको अनुसार, ‘यो त सरासर अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिले समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पाली पनि नगरेका स्पष्ट देखियो । नेपाल टलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष पश्चात २० अर्ब लिईएको थियो र कुनै जरिमाना, ब्याज लगाईएको थिएन । फेरी पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिवाना लगाईएको थिएन ।’

यस अघि पनिमन्त्रिपरिषदले नै एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो ।
एनसेलले ३ महिनाअघि नै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा पनि सरकारले यस्तो निर्णय गर्न गर्दा अन्तराष्ट्रिय जगतमै नराम्रो छाप पर्न गएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स