काठमाडौं । यहि वर्ष नेपालले विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने मनसाय स्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको सम्मेलन समेत गर्यो । गत बैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनले सोचे जस्तो प्रतिफल दिन सकेन ।
अझ एक घटनाले भने नेपाल अहिले पनि विदेशी लगानीकर्ता नआउन् भन्ने चाहना राखेको स्पष्टिकरण दिइरहेको छ ।
नेपालमा अहिले सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल रहेको छ ।
एनसेलले लाख, करोड, अर्ब होइन नेपाल सरकारको खर्बौ रुपैयाँ आम्दानी दिइसकेको छ । सोहि अनुसारको रोजगारी प्रदान गरिसकेको छ ।
तर यति ठूलो योगदान गरेको कम्पनीलाई सरकारले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन ।
एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणमा सरकारले सहयोग नगर्ने छाँटकाटले यो कुरा स्पष्ट पार्दै लगेको देखिन्छ ।
यति धेरै राज्यमाथि योगदान पुर्याइरहेको कम्पनीलाई जसरी हुन्छ टिकाउँ भन्ने आशयका साथ सरकारले काम गर्नुपर्ने एनसेलमाथि एक किसिमको अन्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न थालेको छ ।
समग्रमै विदेशी लगानीकर्ताहरु बीच नै सरकारले विश्वास गुमाउने खतरा देखिएको छ ।
जुनसुकै विदेशी कम्पनी नेपाल आए पनि सुरुमा नेपालको नीति, नेपालमा भएका विदेशी कम्पनीहरु नै हेर्ने हो तर एनसेललाई अहिले सरकारले नवीकरणमा जस्तो आशय देखाइरहेको छ ।
त्यसले भने आगामी दिनमा विदेशी लगानीको क्षेत्रमा निराशताको बाटो देखाउने पक्का जस्तै बनेको छ ।
एनसेल आफ्नो अनुमतिपत्रलाई नवीकरण गर्न चाहन्छ । नेपालमै रहन चाहन्छ । तर, नेपाल सरकार भने नवीकरण गर्न नचाहिरहेको घटनाक्रमले देखाउन थालेको हो ।
एनसेलले नवीकरण गर्ने चाहनाका साथ सरकारसँग किस्ताबन्दीमा नविकरण शुल्क तिर्न चाहिरहेको छ ।
तर, सरकारले त्यो निर्णय गर्ने छाँट देखाइरहेको छैन । यसमा कुनै स्वार्थ समूहको खेल देखिदै आएको छ ।
नयाँ लाइसेन्स दिएर सरकार अर्को चलेखलमा आवद्ध हुन खोजिहरको स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारको सबै भन्दा ठूलो करदातालाई किस्तामा पैसा तिर्छु भन्दा पनि विश्वास नगरि अघि बढ्न खोज्नुले स्वार्थ समूहको कुरा सरकारले सुनिरहेको स्पष्ट भएको हो ।
यस अघि पनि किस्ताबन्दीमा एनसेलले यस्तो शुल्क तिर्दै आएको थियो ।
एनसेलले अहिलेसम्म नवीकरणको लागि केके प्रक्रिया अपनायो ?
भदौ ६ गते नै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको छ । तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै अर्थात् जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गरेको थियो । प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै संचार मन्त्रालय पठाएको छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ । सो दफाका अनुसार दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदले नै एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । तेस्रो नवीकरणमा अन्तिम अवस्था हुँदा समेत कुनै ठोस निर्णय नहुँदा अहिले प्रश्न उठेको हो । प्राधिकरणले एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई ताकेता गरेको छ ।
पछिल्लो सयम नेपालको अर्थतन्त्रमा नै समस्या रहेको छ । त्यसबाट एनसेल पनि अछुतो हुन सकेको छैन । एनसेलको आम्दानी खस्किरहेको अवस्थामा २० अर्ब तिर्छु तर किस्ताबन्दीमा भनिरहेको छ । जुन माग जायय समेत देखिन्छ ।
एनसेलले ५ वर्षभित्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने २० अर्ब बुझाउने बताइहरको छ । यहि विषयमा नेपाल टेलिकमले भने तेस्रो नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ २५ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै तिरेको हो ।
एनसेलले ३ महिनाअघि नै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा पनि सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । जुन विषय संकास्पद देखिएको छ ।
नवीकरणको निर्णय नभए के होला ?
नेपालको आर्थिक विकासमै ठूलो टेवा दिएको एनसेलले सरकारले भदौ १५ अघि नवीकरण नगरे कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने सरकारको आम्दानी हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । एनसेल सञ्चालन हुँदा सरकारलाई राजस्व पनि आउँछ र बन्द भए राजस्व पनि घट्छ । फेरि टेलिकम क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी कम्पनी नै नहुँदा गुणस्तर खस्किएर उपभोक्ता नै मारमा पर्ने निश्चित हुने छ ।
