काठमाडौं । सरकारले ठूलो संख्यामा राजदूत सिफारिस गरेको छ । अमेरिका , बेलायत, चीन लगायतको देशमा नयाँ राजदूतको सिफारिस गरेको हो । भारतको राजदूतमा पनि नयाँ व्यक्ति पठाउने चर्चा थियो । तर शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।
भारतमा नयाँ राजदूत पठाउने तयारी भैरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका शंकरदास बैरागीलाई बनाउने चर्चा समेत थियो । बैरागीले राजिनामा दिए तर शर्मालाई नै निरन्तारता दिने मन्त्रीपरिषद्को बैठक पछि भने उनी यता न उताका भएका छन् ।
किन भएनन् त सिफारिस ?
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद नै आफैमा विवादिन बनेको थियो । बैरागी मुख्य सचिव रहँदा बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन नयाँ पद खडा गरिएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्तिको विषय संसदीय समितिमा पुगेको छ । सल्लाहकारमा निर्वतमान मुख्य सचिव शंकरदाश बैरागीको नियुक्ति अवैधानिक रुपमा भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ । नियुक्रिको कार्यविधिलाई लिएर केहि व्यक्ति पछिल्लो समय अदालत जाँदै थिए ।
सो विषय थाहा पाएको सरकारलाई बैरागीलाई रोकेको बुझिएको छ ।
गौशला बस्ने भेषराज लुइटेलले संसदीय समितिमा बैरागी विरुद्ध उजुरी हालेका छन् । उजुरीमा नियुक्ति नै वैधानिक नरहेको उल्लेख छ । गत वर्ष जेठमा सल्लाहकार नियुक्तको निर्देशिका हतार हतारमा तयार गरेर २०८० जेठ ३० गते गरिएको नियुक्ति संकास्पद रहेको बताइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६६ ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त परिषदमा सल्लाहकार हुने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद आफै सल्लाहकारको भूमिकामा रहने भएकोले सल्लाहकार नियुक्ती संवैधानिक व्यवस्था विपरित रहेको आरोप लगाइएको छ ।
यसले सरकारलाई सेना परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सिफारिस वा सल्लाह दिने गर्छ । सल्लाकारलाई सल्लाह दिनको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु हास्यात्मक कार्य रहेको भन्दै संसदीय समितिलाई उजुरीमा अवगत गराइएको छ ।
मन्त्रीपरिषदबाट जारी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धि निर्देशिका आफैमा गैह्रकानुनी रहेको उल्लेख छ । उक्त निर्देशीकामा सुरक्षा परिषदलाई सल्लाह र सुझाव दिनको लागि सल्लाहकार नियुक्ती गर्नु परेको भनी प्रस्तावनामा लेखिएको छ । जुन कुरा उल्लेखित संविधानको धारा २६६ को ठाडै प्रतिकुल रहेको उजुरी कर्ता लुईटेलले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भन्ने पद शंकरदाश बैरागीलाई दिइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकार कसरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन गएको हो ? यसबाट उक्त पदनै गैह्रकानुनी भएको स्पष्ट भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक त पद नै अबैधानि रहेको र अर्को नियुक्तिको लागि नियुक्ति सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धि निर्देशिका पनि गलत प्रक्रियाबाट तयार गरिएको बताइएको छ । निर्देशिका रक्षा मन्त्रालयमा पठाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकको सूचना कहिले जारी भयो ? उक्त बैठकमा को को उपस्थित भए ? भन्दै प्रश्न गरिएको छ । त्यस बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
विपक्षी शंकर बैरागी वा उक्त बैठकमा उपस्थित थिए ? यसरी प्रश्न उजुरी गरिएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘त्यस बेलासम्म निजको राजिनामा स्वीकृत भएको थिएन । कसरी उक्त परिषदको बैठकले विपक्षी शंकर दास बैरागीलाई सिफारिस गर्यो ? यदि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सिफारिस गरेको भए मन्त्रिपरिषदमा कस्ले सचिव (मुख्यसचिव को थियो) को जिम्मा निभायो ? ’
उक्त कानुन विपरीत बनेको निर्देशिका हेरेको अवस्थामा समेत सोको दफा ३ (च) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुँदाका बखत नेपाल सरकार वा कुनै अर्ध सरकारी क्षेत्रमा बहालवाला कर्मचारी नभएको कुरा प्रश्न उठाउँदै संसदीय समितिमा उजुरी गरिएको हो ।
