धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति नमिल्दा, बजेट पर्यो विरोधमा

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा ५ जनाको संक्षिप्त सूची तयार भए पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । ५ जनालाई एक पटक बोलाएर अन्तारवार्ता गर्ने वित्तिकै ३ जनाको नाम तय हुन्छ ।

३ जना मध्ये एक जनालाई मन्त्रीपरिषद्ले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समितिले नाम छनौट गर्ने भए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको मुख्य भूमिका रहन्छ ।

मन्त्रीपरिषद्मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मार्फत नाम पेश हुने भएकाले उनले प्रत्यक्ष निगरानी राख्दछन् । समितिमा अर्थमन्त्रालका अर्थ सचिव समेत रहेका छन् । त्यसकारणले पनि अर्थमन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आवेदन दिने १९ जनामध्ये संक्षिप्त सूचीमा समावेश हुनेमा हालका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ, धितोपत्र बोर्डमै कार्यकारी निर्देशक रहेका मुक्तिनाथ श्रेष्ठ विभिन्न वित्तिय संस्थाको संचालक समितिमा रहेर काम गरेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डकै नवराज अधिकारी रहेका छन् ।

अन्तिम नामावलीमा अटाएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ प्रति अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि रहेको छ । उनलाई अन्तिम नामावलीमा नअटाउन अर्थमन्त्रीले अर्थ सचिवलाई भनेका थिए ।

श्रेष्ठ भने नेपाली कांग्रेस निकटका व्यक्ति हुन् । तर केहि स्वार्थ समूहले उनलाई बोकेर हिँडेका छन् । त्यसकरण उनीलाई अध्यक्ष बनाउन सत्ता साझेदारदल पनि अहिले लगेको छ ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले उनकै नाम दिएको छ । तर उनलाई अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत आनाकानी गरिरहेका छन् । बजेट लगत्तै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने भनिए पनि कुरा मिल्न सकेको छैन ।

त्यसको बाछिटा अहिले बजेट कार्यक्रमको छलफलमा समेत देखिएको छ । बजेट सार्वजनिक हुने वित्तिकै प्रमुख सत्ता साझेदार दलले बजेट सन्तुलित आएको भने पनि अहिले विरोध गर्न थालेको छ ।

संसद भवनमा शनिबार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले बजेटको कमीकमजोरी विषयमा बोल्ने छलफल गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो क्षेत्रमा भएका बजेट कटौतीको विषयमा बोल्न सांसदहरुलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।

त्यस्तै गरि उनले बजेट एकपक्षिय रुपमा आएको समेत बताएका थिए । माओवादीले आफ्नो विषय मात्रै समावेश गरेको सत्ता साझेदारको सुझाव वेवास्था गरेको बताएका थिए ।

त्यस्तै गरि एमालेबाट संसद बैठकमा बोल्नेहरुले समेत विरोध गरेका छन् । यो विरोधमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विषय समेत जोडिएको बुझिएको हो ।

 

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स