काठमाडौं । आर्थिक सुधारको लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । बजेटमा विशेष प्राथमिकता राखेर गरिएको यस घोषणाले बजेटको टिप्पणीमा सकरात्मक टिप्पणी आएको छ ।
यो निजी क्षेत्रले आएको माग गरेको बहुप्रतिक्षित विषय हो । कर्मचारी संगठन र मन्त्रीहरुभन्दा माथि रहेर निजी क्षेत्रले आफ्नो विषयहरु प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग राख्न पाउने गरि आयोगको अवधारणा बनाइएको छ । आफ्नो विषयहरु सुधारको कार्यक्रममा राख्न पाउने भएपछि उनीहरु बजेटमा नकरात्मक देखिएका छैनन् ।
आयोगको अवधारणा भण्डै ६ महिना अघिदेखि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको हो । उनीहरु सफल हुन सकेका थिएनन् । पटक पटक प्रधानन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोग गठनको लागि बैठक बस्यो । तर पनि आयोग बनाउन सकेनन् । अहिले बजेट कार्यक्रममा नै आयोगको अवधारणा आए पछि निजी क्षेत्रको सकरात्मक टिप्पणी आएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भएको बताउँदै उनले अब कार्यान्वयनमा पनि यसलाई समेट्नु पर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आयोग गठनको विषय एकदमै राम्रो भएको समेत भन्न भ्याए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित आएको बताएका छन् । सोहि कायाएक्रममा बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
उनले अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरु अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको पनि उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा लिएर कार्याक्रम ल्याइनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।
यसरी प्रतिक्रिया आइरहँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने प्रफुल्लित भएका छन् । उनले यस्तो प्रतिक्रियाबाट आफू नै सरप्राइज भएको बताए ।
