काठमाडौं । राजनैतिक सहमति निर्माण र संसदिय समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले कार्यादेश टुंगो लागेको छ । उक्त कार्यादेश तयार गरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाई उनको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बुझाइएको हो ।
कार्यादलले तयार गरेको कार्यादेश अनुसार २० वटा सहकारी छानविन हुने भएको छ ।
कार्यक्षेत्रको ४ वटा बुँदा तोकिएको छ ।
कार्यादेशमा रहेको ४ वटा बुँदा
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानूनी संयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी दिने ।
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न रहेको रकम छिटो र सहज फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूचीमा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास बचतको सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी उपायसहितको दिने ।
४. सहकारी संस्था सदस्य ९रोपनी० एवं सहकारी जम्मा गरिएको अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुयाएको भनी सघीय संसद सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उ उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारीसंग या संस्था भएको स्थिति सो अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिको दिनामिना अपचलनलगायात अन्य कम्पनी प्रवाह भएनभएको र गैरी छानविन गरी जोखिममा परेकोअसुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।
