काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनको यात्रामा निरन्तर बहस र संवाद अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमतीद्वारा आयोजित ‘सङ्घीयता सवलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल’ विषयको छलफलमा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू यो शासन प्रणालीको मेरुदण्ड बनेका तथा तिनलाई अझ सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सङ्घीयता सुदृढ बनाउनु भनेको केवल संरचनागत व्यवस्थापन मात्र होइन, बरु यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीति निर्माण, स्रोत परिचालन र जवाफदेहिताको संयोजन गर्ने विषय हो, सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलता तीन वटै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा निर्भर छ’, सभामुख घिमिरेले भने
‘राणा शासनको अन्त्यदेखि संवैधानिक राजतन्त्र, दश वर्षे सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसम्मको सङ्घर्षले हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा पु¥याएको सङ्घीयता, लोकतन्त्र र संविधान हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हुन्, राज्यशक्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँड्ने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट गरिएको छ । सङ्घीय संरचनाको पहिलो कार्यकालमा नै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत वितरणलगायतका विषयमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
उनले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख समस्या अधिकारको व्यावहारिक हस्तान्तरणमा भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन तथा कर्मचारी अभावका कारण संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने गुनासो सुन्दै आएका छौँ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बनाएको आम गुनासो हामीले सुनेका छौँ,े संसद्मा विचाराधीन निजामतीसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्ल शीघ्र टुंंग्याउने प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ उनले भने ।
