काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कार्यकर्ता पोस्न १० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिस्थापन बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनाा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरेका थिए ।
यस अघि उपभोक्ता समितिमार्फत् एक करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का लगाउन सकिने प्रावधान थियो । अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत् त्यसको सीमा बढाएका हुन् ।
१० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्दा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले बढ्ने नसक्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘उपभोक्ताले पूर्वाधार निर्माण प्रभावकारी ढंगले भएको छ कि छैन भनेर निरीक्षण गर्नुपर्ने हो,’ सिंहले भने, ‘उपभोक्ता स्वयमलाई निर्माण जिम्मा दिन खोजिएको छ । आफैले निर्माण गरेको संरचनाको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा हुन सक्दैन । निर्माण त्रूटीपूर्ण हुन सम्भावना रहन्छ ।’
सरकारले विकास निर्माणको काम प्रभावरी ढंगले अघि बढाउँन भन्दा पनि समूहगत रुपमा आफ्नो कार्यकर्ता पोस्न यस्तो नीति ल्याएको उनको आरोप छ ।
