काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आधारभूततहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएकी छिन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरिरहेकी भुसालले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा निःशुल्क विद्युत दिने बताएकी हुन् ।
मन्त्री भुसालले विद्युतको दरमा पुनःविचार गर्ने नीति बनाउने बताइन । उनले भनिन, ‘नेपालमा विद्युतको दर महँगो छ । सामान्यत अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । विद्युतको दरमा पुनःविचार गर्नुपर्छ । विद्युत महशुल समायोजन गर्नुपर्छ ।
सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा आगाडि बढ्नका लागि ऊर्जा क्षेत्र आधारभूत पूवार्धार भएको मन्त्री भुसालले बताइन । ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका निम्ति कच्चा पदार्थ हो । त्यसको खपत स्वदेशमै हुनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकासका योजनाहरू बनाउर्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर राज्यलाई योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, उहाँहरूको अभिभावक पनि सरकार हो ।
जनताको मैलिक हक र अधिकारमा ऊर्जा क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, हामीले मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा लेखेका छौँ, कानून पनि बनाएका छौँ । जीवन व्यबहारमा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हामी काम गरेका छौँ । यो क्षेत्रले पनि त्यतातिर योगदा गनुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
सर्वेक्षण र डिपीआर भएका ठूला जलासययुक्त र अर्धजलासयुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन, ठूला जलाशययुक्त आयोजना जनता र अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर निर्माण गनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।’
उत्पादन बृद्धि गर्ने, सस्तो दर तोक्ने, सहुलियत दिने र उपभोक्ता बढाउनेतर्फ आफू लाग्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले डलर तिरेर ल्याएको एल्पी ग्यास विस्थापित गर्न सके उपभोक्ताको संख्या र खपत दुवै बढ्ने उल्लेख गरिन् । उनले उद्योग कलकारखानाको माग सम्बोधन गर्ने र विद्युतीय यातायातलाई जोड दिँदा विद्युत् खपत हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
ऊर्जाको माध्यमबाट सिँचाइमा सहयोग गर्ने नीति आफूले ल्याउने बताउँदै उनले भनिन–‘कृषिमा सिंचाइको सुविधा पुर्याउन सक्यो भने पनि ठूलो राहत मिल्छ, डिजेल पेट्रोलका पम्प सेटहरु हामीले चनाउनुपर्दैन ।’
