काठमाडौं । हालै निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्याधिक मुल्यवृद्धिको विरोध र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनका केही बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने माग सहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । महासंघले पनि बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमामा सचिव याम कुमारी खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्र मार्फत् महासंघले ५ वटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौंमा टेन्डर हाल्न नपाउने प्रावधान हटाई ५ वटा निर्माण कार्यमा सम्झौता गरिसकेपछि छैटौं काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । ठूला कम्पनीलाई आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा वृद्धि विकास गर्न मिल्ने र सानालाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृद्धि विकास गर्न नमिल्ने एघारौ संशोधनको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ । निर्माण कम्पनीको वृद्धि विकासका लागि ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्रलाई घटाएर ५० प्रतिशत गरिनुपर्ने महासंघले अडान छ ।
एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी आयोजना ओगट्न नपाउने महासंघको माग एघारौं संशोधनले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाइ छ । केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले एघारौं संशोधनमा उस्तै विधाको ३ वटा आयोजना प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राख्दा सबै निर्माण कम्पनीमा समानुपातिक ठेक्का प्रक्रिया लागू नहुने महासंघको ठहर छ । पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गरिने छैन भनी संशोधनमा उल्लेख हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
तर दुई करोड देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत–पत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक हालै निर्माण सामाग्री र इन्धनमा अप्रत्यासित रुपमा भएको अत्याधिक मुल्यवृद्धिले निर्माण कार्य संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत् योजनाहरूले व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी प्राविधिक मार्गदर्शन-२ जारी गरी मुल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
बीमा समितिले २०७८ भदौ २९ मा जारी गरेको बीमा सम्बन्धी निर्देशिका-२०७८ ले गर्दा प्रिमियम दरमा अत्याधिक वृद्धि भई निर्माण उद्योगमा नकारात्मक असर परेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु संशोधन तथा खारेज नभएमा महासंघको चैत्र १४ को राष्ट्रिय भेलाबाट तय हुने गरी थप संघर्षका कार्यक्रम संचालन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
