मूल्यवृद्धि समायोजन नभए ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’: महासंघ अध्यक्ष सिंह

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिना पुरा हुँदा पनि पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो समय विकास निर्माणका गतिविधि ठप्प हुँदा पुँजी गत खर्च हुनै नसक्ने स्थिति पैदा भइरहेको छ । विकास निर्माण कार्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागि भनेर पछिल्लो २ वर्षमा सार्वजनिक खरिद नियमावली ६ पटक संशोधन भइसकेको छ । यसका बाबजुत पनि विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । साथै, पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरु कन्स्ट्रक्सन होलि डे (निर्माणका गतिविधि ठप्प पार्ने) उद्घोष गरिरहेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षका रुपमा रवि सिंह दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । उनै अध्यक्ष सिंहसँग हाम्रोअर्थका निर्दोष घोरसाइनेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनु भयो नि । महासंघमा नेतृत्व लिने क्षमतावान साथीहरु नभएर हो ?

महासंघ प्रतिको लगाभ, निर्माण व्यवसायीहरुको पक्षामा राख्ने गरेको अडान र समर्पण भावनालाई कदर गर्दै साथीहरुले मलाई दोस्रो कार्यकालमा पनि अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नु भएको हो । महासंघमा नेतृत्व गर्नका लागि अन्य साथीहरु पनि योग्य हुनु हुन्छन् । संस्थाको लागि समर्पण भावना र निर्माण व्यवसायीको हकहितका लागि सम्झौता नगर्ने प्रवृतिका कारण साथीहरुको साथ र सहयोगले अध्यक्षयमा पुन निर्वाचित भएको हुँ ।

तपाईको पहिलो कार्यकाल कोभिड महामारी र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनका कारण विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन । दोस्रो कार्याकलमा कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ?

कोभिडसँगै विश्वले बाँच्न सिकिरहेको छ । हामीले पनि कोभिडको सामना गरेर अघि बढ्नु पर्छ । पछिल्लो सयम नेपालको परिवेशमा कोभिडको असर न्युन छ । निर्माण क्षेत्रलाई कोभिड भन्दा पनि ठूलो असर कामको समानुपातिक वितरण नहुनुका साथै सिमित निर्माण व्यवसायीको हातमा धेरै काम हुन हो । निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई लिपीवद्ध गरेर सरकारसँग छलफल गरेर हामीले विभिन्न चरणमा नियमावलीहरुको संशोधन गराउँदै गयौं । २०७६ बैंशाख ३० गतेदेखि सुरु भएको नियमावलीको संशोधनको काम अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

२०७८ चैत ३ गते ११ औं संशोधन जारी भएको छ । त्यो पनि अपूर्ण देखिएको छ । अब फेरी १२ औं संशोधन आवश्यक महशुस भइसकेको छ । १२ औं संशोधनले सानालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक्ने र ठूलालाई बढी सहुलियत दिएको छ ।

एउटा निर्माण व्यवसायीले ५ भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्थाको विरोधमा महासंघ किन ?

कामको असमान वितरणलाई रोक्नका लागि एउटा निर्माण व्यवसायीलाई ५ भन्दा बढी निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । यो महासंघले माग गर्दै आएको विषय पनि हो । तर, सानालाई कडाई गर्दा ठूलो निर्माण व्यवसायीलाई ११ औं संशोधनले बढी सहुलियत दियो । साना र मझौला निर्माण व्यवसायीलाई भने सहुलियत प्राप्त गर्न सकेनन् । एउटै प्रकृतिको काममा ठूलोलाई ६७.६७ प्रतिशत सर्टिफिकेट र सानोलाई ८० प्रतिशत नै कायम गरियो । हाम्रो माग ५० प्रतिशत बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । ६० प्रतिशतमा सहमती गरेका थियौं । त्यस्तो गरिएन । अनुभवको प्रमाणपत्र विगतमा १० वर्षको मान्ने गरिएको थियो । अहिले यसलाई घटाइएर ५ वर्ष पुर्याइएको छ । साना निर्माण व्यवसायी काम बिहिनताको अवस्थामा रहेको अझ त्यस भन्दा एक कदम अघि बढेर ५ करोडसम्मको काम श्रम सहकारी मार्फत् गर्ने निर्णय भएको छ । यसले विकास बजेटको पनि दुरुपयोग हुनुका साथै साना निर्माण व्यवसायीहरु कामको अवसरबाट बन्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । ५ करोडसम्मको काम साना व्यवसायीबाट गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । २ करोडसम्मको काममा अनुभव नचाहिने तर २ करोडदेखि ५ करोडसम्मको कामको लागि ५ वर्षको अनुभव माग गरिएको छ । यो भनेको नयाँ निर्माण व्यवसायीलाई काम नगर भनेको हो । ११ नियमावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा भने एउटै प्रकृतिको ३ वटा काम गर्न पाउने भन्ने भनिएको छ । यसबाट ठूला निर्माण कम्पनीले धेरै वटा काममा सहभागिता जनाउन सक्ने छुट प्राप्त गरेका छन् । यो भनेको ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भएको छ । जसले गर्दा कामको असमान वितरण हुने खतरा पैदा भएको छ । ३ अर्ब माथिको ठेक्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का भनिन्छ । यो व्यवस्थाका कारण ठूला निर्माण कम्पनीले खर्बैको ठेक्का पाउने भए । मुलुकमा विकास बजेट करिब ४ खर्बको छ । तर, एउटै निर्माण कम्पनीले ७५ अर्बसम्मको काम लिइरहेको अवस्था छ । ठूलाले ठेक्का प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार वृद्धि गरेर १० अर्बसम्मको काममा नेपाली अनिर्वाय गरिएको छ । ३ अर्बको काममा विदेशी आउन नपाउने व्यवस्था छ । ठूला निर्माण कम्पनीहरुलाई ग्राहेयता दिइएर साना निर्माण कम्पनीहरुलाई विभेद गरेको देखिएको छ । सर्टिफिकेटमा सिन्डिकेट गरेर र नयाँ निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का प्रक्रियामै सहभागी हुन रोक लगाइएको छ । सेकेन्डरी पाटर्नरले पनि १० प्रतिशत काम गरेको सर्टिफिकेट पेस गर्नु पर्छ । २५ करोडसम्मको ठेक्कामा जेभी पाटनरमध्ये एउटाको क्राइटएरिया मिट गरे ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता हुन दिनु पर्छ भन्ने महासंघको माग हो ।

पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायीलाई पिरोलेको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिको प्रकोपबाट निर्माण व्यवसायी कसरी अघि बढ्न सक्छन् ?

अहिले हाम्रो मूख्य समस्या भनेको मूल्य वृद्धि नै हो । एकाएक बढेको मूल्य वृद्धि समायोजन गरिएन भने निर्माणका गतिविधि अघि बढाउन सम्भव देखिदैन । निर्माण व्यवसायीहरु बाध्य भएर कन्स्ट्रक्सन होलि डे मनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । भोलि मूल्य वृद्धि सामान्य भएपछि मात्र काम सुरु गर्नु पर्ने हुन । केही महिना अघि डिजेटको मूल्य ८५ रुपैयाँ थियो भने अहिले १०० रुपैयाँ पुगेको छ । डण्डी ५७ देखि ६२ रुपैयाँ थियो, बिटविन ५५/६० रुपैयाँ थियो भने अहिले बढेर डण्डी १३५ रुपैयाँ र बिटविन ११५ रुपैयाँ पुगेको छ । अत्याधिक रुपमा बढेको मूल्यका कारण हामीले चाहेर पनि निर्माण गतिविधि बढाउन सकिने अवस्था छैन । यसले हाम्रो लागत मूल्य करिब ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । ५, १० प्रतिशत बढेको भए आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ५० प्रतिशतभन्दा माथि मूल्य वृद्धि भएकाले समस्या छ ।

यसै गरी २०६५ सालमा मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धि निर्देशिका भाग १ जारी गरिएको थियो । यसबाट मूल्यवृद्धिको मारबाट निर्माण व्यवसायीले उनमुक्ती पाएका थिए । अहिले मूल्यवृद्धि पाउनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं । उक्त अनुरोधलाई सरकारले गम्भिरताका साथ लिएर मूल्य समायोजन गरेन भने काम बन्द गर्ने बाहेक अन्य विकल्प हामीसँग रहदैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, र मूख्य सचिवसम्म राखिसकेका छौं । यो कुरालाई क्रमश अघि बढाउने प्रयत्न गरिराखेका छौं । चैत १४ गते राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेका छौं । उक्त भेलाले कस्तो मोडालीटमा हामी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गछौं । मूल्य वृद्धिको समस्या समाधन गर्न निरन्तर गर्न लागि परेका छौं ।

गत आर्थिक वर्षसम्म म्यादथपको विषय संवोधन नहुँदा निर्माण कार्य गर्न समस्या भइरहेको थियो । चालु आवको यो समस्या अन्य भइसकेको छ । चालु आवको ८ महिना बेत्तित हुँदा पनि पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ?

२०७५ साल असोज ७ गते म पहिलो पटक महासंघमा निर्वाचित हुँदै गर्दा तत्कालिन समयमा बलियो पार्टीले नेतृत्व गरेको २ तिहाईको नेतृत्वको सरकार थियो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको मुल नारा रहेकाले निर्माण व्यवसायीहरु उत्साहित थियौं । निर्माणका गतिविधि कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र निर्माण क्षेत्रमा भएका ऐन कानुनलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भने तत्कालिन सरकारसँग ब्यापक छलफल चलाएर सुझाव दियौं । सरकारले पनि तत्कालै सार्वजनिक खरिद नियमावली ६ औं संशोधन जारी गर्यो । संशोधनका ३०, ३२ वटा वुँदाहरु निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि थिए । भने, केही वुँदाहरु खरिद कार्यमा संगलन नभएकाहरुको सुझावकका कारण निरन्तर रुपमा चलिरहेको निर्माण उद्योग बन्द हुन पुग्यो ।

२०७६ बैशाख ३० गतेपछि निर्माणका गतिविधिहरु बढाउन सक्ने अवस्था रहेन । निर्माण कार्यको वास्तविक अवधिको ५० प्रतिशत भन्दा म्याद थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था ६ औं संशोधनले गर्यो । उक्त व्यवस्थाका कारण डेढ वर्ष निर्माणका कामहरु अवरुद्ध भए । त्यसपछि ८ औं संशोधन मार्फत् २०७७ फागुन १४ गतेले २७७२ वटा आयोजनाको म्याद थप भयो । संगसँगै कोभिडका कारण पुस माघदेखि नै निर्माणका गतिविधिहरु संकुचन आइरहेको थियो । निर्माण सामाग्री नपाइने प्राविधिकहरु नपाइने, भारतीय मजदुरहरुको अभाव र कोभिडको प्रकोप । कोभिडको पहिलो लहरका कारण सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट जारी पहिलो लकडाउन २०७७ साउन ७ गते हटाइयो । त्यस पछि बर्षात र चाढपर्वका निर्माणका कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । हाम्रो कार्यसमितिको कामै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनमा केन्द्रीत भयो । १० औं संशोधनबाट पनि म्याद थपको विषय संशोधन हुन सकेन । २०७६ बैंशाखदेखि आजको दिनसम्म निरन्तर रुपमा काम अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनको सरकारले २०७८ भदौ २३ गते एक महिना भित्रमा सबै आयोजनाको म्याद ६ महिना थप गरिदियो । चैतसम्मको म्याद थप भयो । २ वर्षभन्दा बढी कोभिड १९ र खरिद नियमावली संशोधनका कारण निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको थिएन । ६ महिनामा केही आयोजना सम्पन्न भए पनि धेरै आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अब पुन सरकारले सबै आयोजनाको एक वर्षको म्याद थप गर्नुपर्छ । अहिले काम गर्ने उपयुक्त समय हुनाका वाबजुत निर्माण सामाग्रीको मूल्य वृद्धिले गर्दा काम गर्न कठिन भइरहेको छ । साथै ग्लोबल वार्मिङका कारण बेमैसमी बर्षातका कारण पनि निर्माण कार्य अवरुद्ध भइरहेको छ । यी सबै कुरालाई दुष्टिगत गरेर सरकारले पुन एक पटक म्याद थप गर्नु पर्छ । साथै मूल्यवृद्धि समायोजन गरियो भने मात्र निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सक्छ । नत्र हैन भने यो वर्ष निर्माणका गतिविधि अघि नबढाउने र अर्को वर्ष असोज पछि मात्र काम गर्नें मनस्थिति बनाउनु पर्यो । सरकारबाट म्याद थप र मूल्यवृद्धि समायोजन हुन सकेन भने निर्माण कार्य अघि बढ्न सक्दैन ।

तपाईहरुको माग सार्वजनिक खरिद ऐन नयाँ ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो । तर सरकारले पटक पटक नियमावली संशोधन गर्‍यो । यसले तपाईहरुको माग कतिको संबोधन भयो ?

यो पटक म निर्वाचित हुनुको प्रमुख कारण सार्वजनिक खरिद ऐन पारित नहुनु नै हो । सार्वजनिक खरिद ऐन पारित गर्दा निर्माण उद्योगको हितका लागि र समानूपातिक काम वितरणका लागि महासंघले पुन मेरो आवश्यकता महशुस गरेर मलाई निर्वाचित गरेको हो । खरिद ऐन नयाँ बनाउनका लागि मैले सशक्त ढंगले अडान राख्दै आइरहेको छु । महासंघको साथीहरुको विश्वासलाई कायम राख्न ऐन संशोधनमा लाग्नु पर्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेश भइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक छलफल अघि बढाएर निर्माण उद्योग मैत्री सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।

विकास निर्माणका काममा ढिला सुस्ती हुनुमा निर्माण व्यवसायी वा सरकार को दोषी हुन् ?

निर्माणको काममा ढिला सुस्ती हुनुमा मुलत त सरकार नै दोषी हो । केहि छुटपुट घटनामा निर्माण व्यवसायीहरु दोष मुक्त हुनु हुँदैन । सरकारी ऐन, समयमा आयोजना प्रमुख नियुक्त नगर्ने, छिट्टै सरुवा गरिने । आफूले लिनु पर्ने जिम्मेवारी पुरा नगर्ने सरकारी अधिकारी दण्डित नहुने परिपाटी छ । गैरजिम्मेवारी पूर्वक काम गर्ने सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई कारवाही गर्न सकिए विकास निर्माणका कार्यले गति लिने थियो ।

दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा नेपालमा निर्माण उद्योगमा विकृती मौलाएको छ । यसको सुरुवात स्वरुप सरकारले दण्डको व्यवस्था गरेको छ । काम नगर्नेलाई कारवाही गर्न खोज्दा महासंघको किन आपत्ती ?

सार्वजनिक खरिद ऐन एवं करार ऐनमा थुप्रै कारवाहीको व्यवस्था हुँदाहुदै हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा (१) निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटिबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन । यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत भएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था विद्यामान हुँदाहुँदै दोहोरो कारवाहीको व्यवस्थाबाट एउटै कार्य उपर दोहोरो सजाय नहुने कानुनको मान्य सिद्धान्त विपरीत भएले यसको विरोध गरिएको हो । एक पटक तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था अनुरुप धरपकड गर्नु भयो । उहाँलाई निर्माण क्षेत्रमा भएको विसंगतिको अल्पज्ञानका कारण उक्त घटना भयो । निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुनुमा निर्माण व्यवसायीकै कमजोरी भएको भनेर उहाँले बुझ्नु भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा उहाँलाई थाहा नभएर एकर्ती हिसाबले धरपटक गर्नु भयो । यस्ता घटनाले निर्माण उद्योगीमो मनोबल गिराउने काम भयो । नियम गरेर कडाई गर्छु भन्दा भइरहेको उपलब्धीबाट पनि हात धुनु पर्ने हुन्छ । त्यही भएर सरकारले एउटा सहजकर्ताको रुपमा ऐन कानुनमा रहेको त्रुटी सच्चाएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न महासंघको अनुरोध छ । काममा हेलचेक्याई गर्ने र गैर जिम्मेवार बन्नेलाई नियम कानुन अनुसार कारवाही गर्नु पर्छ । ठेक्का पाउने र ठेक्का लगाउने दुवैलाई कारवाही गर्नु पर्छ । भेरियसन, बिल भुक्तानी, र साइट भिजिट समयमा नगर्दा पनि निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको छ । यी सबै कुराको सम्बोधन गर्न पनि सार्वजनिक खरिद ऐन पुनलेखन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

६ औं संशोधनले पूर्व तयारी र बजेटको सूनिश्चिता बिना ठेक्का लगाउन रोक लगाइएको छ । यसका बाबजुत निर्माण व्यवसायीहरु आफै लबिङ गरेर पूर्व तयारी बिनै ठेक्का आह्वान गर्न लगाउँछन् ? कानुको पालना गर्न निर्माण व्यवसायीलाई किन गाह्रो ?

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अन्तर्रगत रहेर ठेक्का लगाउने निकायले निर्माणका गतिविधि अघि बढाउनु पर्छ । यदि कसैले गैरजिम्मेवार पूर्वक ठेक्का निकाल्न खोज्छ भने सरकारले तत्कालै रोक्न सक्नु पर्छ । हामी व्यवसायीले पनि त्यस्ता किसिमका अनियमिता भएको छ भने त्यसलाई खबरदारी गर्नु पर्छ । उक्त व्यवस्थाका कारण गैरजिम्मेवार पूर्वक ठेक्का निकाल्ने क्रम धेरै नै कम भइरहेको छ । पूर्ण बन्द भएको भन्दिन । कतिपय काममा भने पूर्ण तयारी सकेर ठेक्का निकाल्ने भन्ने हुँदैन रहेछ । विद्युतको ट्रान्सिमिसन लाईन विस्तारको काम अघि बढाउँदा सबै जग्गा प्राप्ति गर्न खोजियो भने काम अघि बढ्दैन । कामको विधा अनुसार केही छुट दिनु पर्छ । कुनै पनि ऐन कानुनलाई तर्जुमा गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा पनि अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । जहाँ समस्या छ त्यो क्षेत्रभन्दा बाहेक भन्ने शब्द राख्दा उचित हुन्छ ।

बीमा समितिले नन् ट्यारिफ व्यवसायभित्र पर्ने ३६ थरी बीमा नयाँ दररेट तोकेको छ । यस विषयमा तपाईहरु असन्तुष्ट हुनु हुन्छ । तर पछिलो समय यस विषयबाट तपाईहरुको ध्यान अन्यत्र मोडिएको हो ?

बीमा समिति भनेको नियमकारी निकाय हो । बीमा कम्पनीले बीमितहरुलाई कुनै प्रकारले अनियमित गरेको छ भने त्यसको नियमन गर्नु पर्ने हो । बीमा समितिको क्रियाकलाप ठिक त्यसको विपरित देखिएको छ । बीमकलाई नियमक गर्ने भन्दा पनि बीमकको सहजिकर्ताको भूमिका बीमा समितिले निर्वाह गरेको जस्तो देखिन्छ । खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप प्रतिस्पर्धाको बजार हुनु पर्ने हो । समितिले बीमितको न्युनतम मूल्य निर्धारण गरिदिएको छ । समितिले अधिकतम मूल्य तोक्न सक्थ्यो । तर त्यसको ठिक विपरित न्युनतम मूल्य तोकिदिएको छ । जुन उद्देश्यले बीमा गर्नु पर्ने हो त्यो पूर्ती नहुने देखिएको छ । साथै ठेक्काको १ प्रतिशतको क्षति निर्माण कम्पनी आफैले बहन गर्नु पर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण बीमा कम्पनीले पोलिसी विक्री गरेर आम्दानी पाउने तर बीमितले भने भुक्तानी नपाउने स्थिति पैदा भएको छ ।
उद्दारणका लागि कुनै निर्माण कम्पनीले एक अर्बको काम गर्यो भने एक करोडसम्मको दावी गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । एक अर्बको काम भए पनि दावी भनेको एक करोड आसपासकै हुन्छ । २० किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा ५०/१०० मिटरमा क्षति हुन सक्छ । निर्माण कम्पनीले भैपरी आउन सक्ने क्षति बीमा कम्पनी मार्फत् न्युनिकरण गर्न बीमा गर्ने हो । असोजमा जारी भएको बीमा समितिको निर्देशिकाले सानो क्षतिको भरपाई नपाईने व्यवस्था गर्यो । यसले बीमितहरुको अधिकारलाई संकुचन गरेको छ । बीमा गर्ने भनेको औपचारिकता जस्तो भएको हामीले अनुभूति गरेका छौं । कोभिड, सार्वजनिक खरिद ऐन, २३ औं वार्षिक साधारण सभा र १२ कार्यसमिति निर्वाचन तथा मूल्य वृद्धिका समस्याले गर्दा बीमाको विषयमा अहिले धेरै ध्यान दिन पाइएको छैन । मूल्य वृद्धिको समस्यालाई तत्काल सुल्झाउने र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनको त्रुटीलाई सच्याएर निर्माण क्षेत्रमैत्री बनाउने अभियानमा छौं । यो सबै काम सकेपछि बीमाको विषयमा महासंघले आफ्नो गतिविधि बढाउने छ ।

महासंघले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक ल्याब निर्माण गर्ने भनेको छ । उक्त ल्याबबाट निर्माण व्यवसायी र राज्यले कस्तो लाभ प्राप्त गर्छन् ?

नेपाल सरकारको प्रदेशमा रहेका ल्याबहरु अत्याधुनिक नभएको कारणले निर्माण सामाग्रीको परीक्षण गर्न केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । जसका कारण गुणस्तर खस्किने, समय तथा लागत बढ्ने गरेको छ । निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन र गुणस्तरिय काम गर्न प्रोत्साहन मिलोस भनेर सातै प्रदेशमा ल्याब निर्माण गर्न खोजिएको हो ।

निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने धेरै जस्तो दक्षजनशक्ति भारतको प्रयोग हुने गरेको छ । स्वदेशमै दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ महासंघको ध्यान जान नसकेको हो ?

यस विषयमा अघिल्लो कार्यकालमा पनि सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थियौं । काठमाडौंको दहचोकमा रहेको महासंघको जग्गामा सुविधा सम्पन्न एफक्यान टावर कम ट्रेनिङ सेन्टरसहित प्रयोगशाला निर्माण भइरहेको छ । नेपालको जनशक्तिलाई उक्त केन्द्रमा तालिम दिएर दक्ष बनाउन सरकार र सिटीभिटीसँग सहकार्य गर्ने भनेर पहल गरिराखेका छौं ।

आफू निकट कम्पनीले मात्र खरिद प्रक्रियामा सहभागी जानाउन पाउनेगरी ठेक्का निकाल्ने परिपाटी पछिल्लो समय पनि विधमान रहेको देखिन्छ । यसरी ठेक्का आह्वान हुँदा पनि महासंघ किन मौन ?

सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरेर एउटा निर्माण कम्पनीले मात्र सहभागीता जनाउनेगरी ठेक्का निकाल्ने गरिएको छ । यस विषयमा महासंघले नियमित रुपमा खबरदारी गर्दै आइरहेको छ । यस्ता कार्यले अनियमिता पनि बढाएको छ । यसलाई प्रसय दिने काम राज्यबाट नियोजित रुपमा भएको जस्तो देखिन्छ । यस्ता प्रकृतिका मूद्दामा प्राविधिक ज्ञानको अभावले सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरित अदालतले पनि स्टे दिने गरेको छैन । अदालतबाट पनि उचित निर्णय नहुँदा यस्तो प्रवृत्ति मौलाएर गइरहेको छ । यसमा अदालत, राज्य र नियमक निकायमा पनि गम्भिर हुन जरुरी छ । सार्वजनिक खरिद कार्यालयको निर्देशन हुँदा हुँदै पनि कार्यालयले जवरजस्ती ठेक्का निकाल्ने र सम्झौता गर्ने प्रवृति हावी हुँदा मुलुकमा अनियमिता भष्ट्राचार मौलाएको अनुभुती भइरहेको छ । यसबाट आम जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट बञ्चित भइरहेका छन् । यसमा सबै जना गम्भिर हुनु पर्छ । खोटाङको ऐंसेलुखर्क २० करोडको अस्पताल बनाउन एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी छनोट हुनेगरी क्राइटएरिया राखिएको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालमा नेपालका २ वटा कम्पनीले मात्र सहभागीता जनाउन सक्नेगरी निकालिएको छ । उक्त अस्पताल बनाउन शर्मा एण्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी मात्र योग्य देखिएका छन् ।