काठमाडौं । पूर्वका उद्यमीहरूले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले मौद्रिक नीतिमा बैंकको स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशत कायम गराउन पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उद्योग वाणिज्य संघ मोरङको टोलीले काठमाडौँमा भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो । संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले स्प्रेड दर अधिकतम ३.५ प्रतिशतको कायम गर्न माग गरिएको बताए ।
कोरोनाले थलिएको औद्योगिक तथा व्यवसायी क्षेत्र उकास्न बैंकको ब्याज मिनाहा, कर्जा भुक्तानी अवधि थप, क्रेडिट रेटिङ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि ५० करोडको सीमा र प्राइभेट कम्पनीका लागि दुई सय करोड निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रक्रिया सरलीकृत हुनुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले कोभिड–१९ का कारण निषेधाज्ञा हुँदासमेत सुनसरी–मोरङ करिडोरले कर तथा राजस्वमा उल्लेख्य योगदान गरेको स्मरणसमेत गराएका थिए । निषेधाज्ञा पालना गर्दा घाटा बेहोर्नु परेकाले त्यसलाई ध्यानमा राखी उद्योग प्रतिष्ठानलाई ३ वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् । यसैगरी बैंकका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क खारेज गर्न र कोरोनाका कारण अतिप्रभावित भएका क्षेत्र यातायात, पर्यटन, पोल्ट्री, रिसोर्टलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
उनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण र ब्याज मिनाहालाई प्राथमिकतामा राखिदिन मागसमेत गरिएको छ ।
बैंकका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्चले ऋणीहरूलाई भार पारिरहेको बताउँदै त्यस्ता खर्चको न्यूनीकरण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि तरलता दर बढाउने, निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउनेलगायतका सुविधा दिँदै ऋणीको कर्जा पुँजीकरण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
