काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौतामा शंसोधन भई दुवै देशका सरकारकातर्फबाट हस्ताक्षर समेत भएको छ । यो संशोधनसँगै अब सबै रेल सेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री वन्दरगाहसम्म दुइतर्फी ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । यो संशोधनबाट दुवै देश बीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप नयाँ उचाईमा पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि उठाउंदै आएको माग सम्बोधन भएकोमा महासंघ त्यसको हार्दिक स्वागत गर्दै यसका लागि निरन्तर पहल गर्ने दुवै देशका सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएको छ । महासंघले यो मुद्दालाई हरेक औपचारिक अनौपचारिक भेटवार्तामा लामो समयदेखि निरन्तर उठाउंदै आएको थियो ।
शंसोधित संझौता अनुसार नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले विरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता÷हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने छन् ।
हाल नेपालको वीरगंजसम्म रेल सेवा उपलव्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरूवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलव्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतीका आधारमा रेल सेवा विस्तार हँुदै जाने छ ।
सुविधाले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउनुको साथै दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । समग्रमा व्यापार लागत घटाउनुको साथै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा समेत महत्वपूर्ण सघाउ पु¥याउने विश्वास महासंघको छ ।
संशोधित सम्झौताबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै भारतमा रेल सेवा उपलव्ध गराईरहेका सवै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटहरूले नेपालकोे पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्ने भएकाले रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समय समेत बचत हुने विश्वास महासंघको छ ।
त्यस्तै, संशोधित सम्झौता अनुसार यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकतामै तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन भई नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । डुईङ विजनेश २०२० अनुसार आयात निर्यातका क्रममा करिव १० वटा सम्बन्धित कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी निर्यातका क्रममा बोर्डर प्रक्रिया पुरा गर्न ११ घण्टा र डकुमेन्ट प्रक्रिया पुरा गर्न करिव ४३ घण्टा लाग्ने देखिन्छ । नेपालले बीरगञ्जमा एकीकृत चेकपोस्ट खडा गरेपछि आयात निर्यातमा समय तथा लागत दुवै घटाउन सफल भएको छ । नेपाल भारत बीचको रेल संझौता संशोधनबाट नेपालको आयात निर्यातको लागत तथा समय घटाउन र कागजी प्रक्रियामा पनि सरलता आउने विश्वास महासंघको छ ।
समग्रमा नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौतामा भएको संशोधनले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा निकै ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा महासंघको छ र उक्त संशोधित सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि महासंघ दुवै देशका सरकार समक्ष अनुरोध पनि गर्दछ ।
