काठमाडौं । डेढ वर्ष अघि बहुत चर्चामा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनको विषय फेरि व्युतिएको छ । महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष बन्ने कि अर्थात अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन प्रणालीमा जाने भन्ने विषयले फेरि चर्चा पाएको हो ।
महासंघद्वारा गठित विधान संशोधन समितिले हालकै व्यवस्था अनुरुप वरिष्ठलाई स्वत अध्यक्ष दिने कि वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने भन्दै सुझाव माग गरेपछि यो विषय एकाएक चर्चामा आएको होे । विधान संशोधन समितिले विधान संशोधनका विषयलाई लिएर ९ बुँदे प्रश्नावली तयार पारेको छ ।
विधान संशोधन समितिका महासंघका पूर्व अध्यक्ष संयोजक कुशकुमार जोशी रहेका छन् । जोशीको संयोजकत्व समितिले यहि साउन २२ गते अर्थात भोलि शुक्रबारसम्म महासंघ अन्तर्गतका सम्पूर्ण सदस्य संघसंस्थाले सुझाव पठाइसक्नु पर्नेछ । समितिको यहि साउन १० गते बसेको बैंठकले उक्त सुझाव माग गरेको हो ।
विधान संसोधन समितिले महासंघ अन्तरगतका सदस्यहरुलाई विधान संसोधनका मुख्य बुँदाहरु तयार पारेर पठाएको हो । विधान संशोधनका लागि तयार पारिएको प्रश्नावलीको पहिलो प्रश्नमै अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने वा अध्यक्ष पदको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भन्दै सुझाव माग गरेको हो ।
अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्ने बुँदा सहित कार्यसमितिले पदाधिकारीहरू कार्यकाल २ वर्ष वा ३ वर्ष राख्ने भन्ने विषय भन्ने विषय पनि उठान गरेको छ । प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षहरुलाई महासंघको कार्यकारिणी समितिमा कुन स्थान दिने भन्ने विषयमा प्रश्न तयार पारिएको छ । यस विषयमा प्रदेश अध्यक्षहरूलाई पदेन उपाध्यक्ष दिने कि पदेन कार्यकारिणी समिति सदस्यको स्थान दिने विषयमा पनि समितिले सुझाव माग गरेको छ ।
जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य संख्याको आधारमा मताधिकार सहितको प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने विषयमा समितिले उठाएको छ । गाउँपालिका स्तरका उद्योग वाणिज्य संघलाई महासंघमा सदस्ता प्रदान गर्ने वा नगर्ने विषयमा समितिले सुझाव माग गरेको छ ।
त्यसरी नै जिल्ला नगर तथा वस्तुगत उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य संख्याको आधारमा शुल्न लिने तथा नलिने भन्ने विषयमा पनि समितिले स्पष्टता मागेको छ । महासंघ पूर्व अध्यक्षहरूको परिषद गठन गर्ने र उक्त परिषदलाई सल्लाहकार समिति, अनुशासन समितिलगायतमा महासंघको महत्वपूर्ण गतिविधिमा राय सल्लाह लिने व्यवस्था गर्ने/नगर्ने पनि प्रश्न गरिएको छ ।
विधान संसोधन समितिले महिलालाई आरक्षण दिने सम्बन्धमा पनि सुझाव माग गरेको छ । यस्तै महासंघका कार्यसमिति सदस्यहरुलाई समेत राजनीति गर्नबाट वञ्चित गरिने गरि सुझाव माग गरेको छ ।
विद्यमान व्यवस्थाले पदाधिकारीलाई मात्रै विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिन वा पद धारण गर्न रोक लगाएकोमा विधान संसोधन समितिले कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई समेत सक्रिय राजनीतिमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमासुझाव माग गरेको छ ।
