काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को आयोजनामा मंगलबारदेखि जारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठी १२ बुँदे निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरु जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीले पाँच बुँदे प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ भने नीगित तथा कानूनी अनुकूलनका लागि सरकारसमक्ष साँत बुँदे माग गरेको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्व–नियमन र स्वअनुशासनका माध्यमबाट प्रबद्र्धन, सुदृढिकरण र शुद्धिकरण गर्न १२ बुँदे प्रतिवद्धता जारी गरिएको नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दामोदर अधिकारीले बताए ।
गोष्ठीले खराब नियत राखी बचत अपचलन गर्नेलाई निर्ममतापुर्वक कारबाही गर्न, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै कानूनको माग समेत गरेको छ ।
त्यस्तै विद्यमान सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य व्यवस्थाहरु अविलम्ब लागू गर्न नेफ्स्कूनको माग छ ।
क) प्रतिबद्धताहरु
साकोसहरुको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्व–नियमन र स्व अनुशासनका माध्यमवाट बचत तथा ऋण सहकारीहरुको प्रबद्र्धन, सुदृढिकरण र शुद्धिकरण गर्न देहायका कार्यहरु गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
१. संस्थागत सुशासन र सुरक्षणको प्रत्याभुतिः प्रभावकारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भावलाई व्यवहारमा उतार्न प्रचलित कानून, सहकारी अभियानका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरु र संघले जारी गर्ने फिट एण्ड प्रपर टेस्ट, आन्तरिक लेखा सुपरिवेक्षण समितिको मार्गदर्शनको आधारमा एकरुपता कायम गरी संस्थागत सुशासन प्रत्याभूति गर्ने ।
२. सहकारी सञ्चालनमा सुरक्षा पहिलो प्राथमिकताको सिद्धान्तमा आधारित भई असल स्वयंसेवीको हैसियतले संस्थामा जोखिममा बिश्लेषण गरी÷गराई समाधानका उपायहरुको पहिचानमार्फत सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने ।
३. साधारण सभाले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै संघ÷संस्थाको सुरक्षा र विकासका लागि केन्द्रीय संघबाट प्रबद्र्धित गुणस्तर सुनिश्चितताका (एक्सेस, प्रोबेसन) मार्गदर्शनलाई स्वीकार गरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिका कार्यहरुलाई संस्थागत गर्ने ।
४. लेखा सुपरिवेक्षण समिति सम्बन्धमा कानून र सिद्धान्तले तोकेको भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षमता विकास गर्न सञ्जालवाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुमा अनिवार्य सहभागिता जनाउने ।
५. राष्ट्रिय गोष्ठीका निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन संघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
मागहरु
६. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधानका निम्ति यथार्थ विवरण संकलन गरी समस्याको पहिचान र गहनताको आधारमा सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण गरी राम्रा र असल अभ्यास भएका सहकारीहरुको प्रबद्र्धन, समस्या उन्मुख सहकारी संस्थालाई थप समस्या हुन नदिन आवश्यक संरक्षण गर्ने र खराब नियत राखी बचत कर्ताहरुको बचत अपचलन गर्नेहरुलाई निर्ममतापुर्वक कारवाही गरी सहकारी प्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्न ।
७. सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दिगो समाधानका निमित्त वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्ने अधिकार सम्पन्न पृथक निकायको अविलम्ब स्थापना गरी नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ।
८. समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुलाई एकिकरण गरी सहकारी संस्थामा सुशासन र संस्थागत विकासका निम्ति सहकारी संस्थाको एकिकरण गर्न राज्यको तहबाट कर तथा शुल्क छुट एवं अन्य प्रोत्साहनको प्याकेज तयार गरी एकिकरण कार्यलाई बिशेष प्रोत्साहन गर्न ।
९. सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुशासनको प्रबद्र्धन लगायतका विभिन्न बिषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बिद्यमान सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने र सोही अनुरुप सहकारी ऐन नियममा संशोधन गर्न ।
१०. विद्यमान सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य व्यवस्थाहरु अविलम्ब लागू गर्न ।
११. न्यायिक निकायमा परेका सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको समयमा नै किनारा नहुँदा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धमा हुने ढिलाइ लगायतका समस्याहरुको शीघ्र किनाराका लागि अग्राधिकारको माग गर्दछौं ।
१२. वित्तीय कारोवार गर्ने र अन्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई एउटै कानूनवाट नियमन गर्ने व्यवस्था कार्य प्रकृतिको आधारमा समेत नमिल्ने देखिएको र विश्व अभ्यासमा समेत वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न अलग्गै कानूनको अभ्यास देखिएकोले यथाशिघ्र वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्र्न ।
