काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पालना गर्नुपर्ने निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा रामशरण खरेलको नेतृत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय समितिले मस्यौदा तयार पारेर राय सुझाव समेत माग गरेको छ ।
आज राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै राय सुझावको लागि आब्हान गरेको हो ।
केहि दिन अघि मात्रै ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ जारी भएको थियो ।
सो लगत्तै सहकारीले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको हो । यो मस्यौदालाई माघ महिना भित्र अन्तिम रुपम दिइने बताइएको छ ।
यो अर्थमा अब नेपालका सहकारीहरु व्यवस्थित बनाउँदै लगिने देखिएको हो ।
केके छन् त मापदण्डमा ?
बचतको सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा १० लाख, एक भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाखको सीमा तोकिएको छ ।
बचत संकलन गर्दा संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने बताइएको छ ।संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने समेत बताइएको हो ।
ऋण तथा लगानीको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा निम्न विषयहरु समावेश छन् –
संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्नेछैन ।
संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ (पन्ध) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन ।
संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्नेछ ।
सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन ।
संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।
संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेकोर न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बरावर) हनु आउनेरकम बराबरको जग्गा\भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद\निर्माण गर्न सक्नेछ । उपरोक्त शर्तहरु विपरीत सम्पति खरिद\निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । सम्पत्ति खरिद\निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद\निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ ।
विशिष्टिकृत संस्थाबाहके ठूलोकारोबार गर्ने संस्थालेकुल ऋणकोन्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन\बिस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नु पर्नेछ ।
संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता÷ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।
सुरक्षणसम्बन्धीे व्यवस्थ
संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महा\उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र नगर÷गाउँपालिकामा रहको धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । संस्थाले निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋणको धितो मूल्याङ्कन गर्दा अनिवार्य रुपमा अनुमतिपत्रप्राप्त धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ । संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
यस निर्देशन जारी हुनुअघि सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नु पर्नेछ ।
संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता वापतको शेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन ।
संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य निकायबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकम भन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन ।
राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार ऋणको वर्गीकरण समेत हुने भएको छ ।
संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता÷व्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेमापदण्डमा भनिएको छ ।
जसमा सक्रिय ऋण र निष्क्रिय ऋण गर्ने भएको हो । सक्रिय ऋण अन्तर्गत अभाखा ननाघेका वा भाखा नाघी थप ३ महिना व्यतीत नभएको । सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋण पर्ने भएको हो ।
निष्क्रिय ऋण अन्गर्तत ४ प्रककारका ऋणलाई बर्गाीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निष्क्रिय कमसल जसमा ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋण गर्ने भएको हो ।
निष्क्रिय शकांस्पद जसमा ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋण पर्ने भएको हो । निष्क्रिय खराब मा १२ महिनाभन्दा बढीले भाखा नाघेका ऋण । अन्तिममा पुनरतालिकीकरण\पुनरसंरचना गरिएकासमेत निष्क्रियमा राख्नु पर्ने भनिएको हो ।
