काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीसको लागि विनियोजित पैसा अपुग भएको छ । परिश्रमिक भुक्तानी गर्ने बजेट नै अपुग भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रसाद सिंहका अनुसार पारिश्रमकि भुक्तानी गर्ने उपशिर्षकको बजेट अपुग भएको हो ।
उनका अनुसार असार महिनाको बजेट नपुगेको कारण त्यसलाई रकमान्तरको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखालाई जानाकारी गराएर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलनीका) लाई निर्देशन भैसकको छ ।
कोलनीकालाई भएको निर्देशनमा सर्बोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा अन्य विभिन्न निकायबाट न्यायाधीस लगायत पदाधिकारीको पारिश्रमिक भुक्तानी अघि बढाउन भनिएको छ ।
बजेट उपशीर्षक, खर्च शीर्षक तथा क्रियाकलाप उल्लेख गरी सम्बन्धित कार्यालयको सम्बन्धित खर्च संकेत र क्रियाकलापमा रकमान्तर गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो ।
