काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको प्रस्तुत भएको छ । अर्थमन्त्रीले वर्षमान पुनले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट पाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र विकास मन्त्रालयले ५० अर्ब ७४ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयले ११ अर्ब ९१ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड बराबर प्राप्त भएको छ । यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब ३५ करोड प्राप्त गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई नौ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आठ अर्ब १० करोड प्राप्त गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले छ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ अर्ब ७० करोड प्राप्त गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८६ अर्ब २४ करोड प्राप्त गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले २६ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीन अर्ब ५० करोड प्राप्त गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एक अर्ब ६० करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत एक खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले ५९ अर्ब ८७ करोड प्राप्त गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएको छ ।
