काठमाडौं । चौतर्फी दवाव थेग्न गाह्रो भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने तथा लगानी योग्य पुँजी बढाउने मौद्रिक उपकरण ल्याउने तयारी थालेको छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ७/८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याजदर लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन तथा बजारमा लगानी योग्य पुँजीको प्रर्याप्ता बढाउन फरक प्रकृतिको मौद्रिक उपकरण ल्याउने तयारी गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाउने लगानी योग्य पुँजी सहज गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न लगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘चर्को ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसक्ने अर्थात उद्यमी व्यवसायी कर्जाको माग नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले आफूले यस अघि लिएको नीतिगत व्यवस्थालाई सच्याउँदै बजारमा सहज तरलता आउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो, यस विषयमा छलफल सुर भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले हाम्रोअर्थलाई भन्यो ।
एकातिर ब्याजदर बढेका कारण अहिले कर्जा लगानी ठप्प जस्तै भएको छ । चर्को ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायीले एकमत भएर सडकमा उत्रिएका कारण बैंकहरूले महँगो दरमा उठाएको पैसा कर्जा लगानी हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर यसरी कर्जा ठप्प हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत पनि पुरा नहुने देखिएको छ ।
कर्जा विस्तार हुन सकेन भने यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने हुनाले राष्ट्र बैंकले अहिले नै आफूले लिँदै आएको नीतिलाई पहिलो त्रैमासमै सच्याएर बजारमा लगानी योग्य पुँजीको सहजीकरण गर्दिएर गतिशिल अर्थतन्त्र बनाउनेमा जोड दिन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि गर्ने गरी गृहकार्य थालेको छ । पछि मात्रै गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा जुटेको राष्ट्र बैंकले असोज महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न भने अझै बाँकी छ ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । सडकमा उत्रिएका उद्यमी व्यवसायीहरूले चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का केही बुँदा संसोधनको माग गरिरहेको छन् । यद्यपि ब्याजदरका विषयलाई राष्ट्र बैंकले गम्भिरतापूर्वक लिएपनि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनका सम्बन्धमा भने अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्णय लिन नसक्ने बताएको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै यसका सम्बन्धमा निर्णय हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
