काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका नवनियुक्त पदाधिकारीहरु तथा पूर्व अध्यक्षहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटघाट गरेका छन् ।
संघका नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको मार्गदर्शन आगामी दिनमा समेत पाउने अपेक्षा राख्दै संघको तर्फबाट वित्तीय सुशासन, सबलिकरण र अभिवृद्धिमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
साथै, भर्खरै मात्र सम्पन्न ४२ औं सार्कफाइनान्स गभर्नर ग्रुप भेलाले गभर्नर अधिकारिलाई सार्कफाइनान्सको अध्यक्ष चयन गरेकोमा उपाध्यायले हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । गभर्नरको कार्यकालमा सार्कफाइनान्स गभर्नर बीच आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका साझा विषयहरुमा अपसी सहकार्य र समझदारी हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
सोही भेटको अवसरमा मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षालाई दृष्टिगत गर्दै संघको तर्फबाट अध्यक्षले सुझाबहरु पेश गरे ।
गभर्नर अधिकारिले नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई बधाई दिदैं सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । पछिल्लो समयमा भएको उच्च कर्जा वृद्धि तर्फ संकेत गर्दे गभर्नरले बैंकहरुलाई संयमित हुन आग्रह गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति/निर्देशनहरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी ल्याउने आश्वासन दिदैं प्रथम त्रैमासिक समीक्षाका लागि पेश गरिएका सुझाबहरु उपर आन्तरिक छलफल गरी उचित सुझाबहरु कार्यन्वयन गरिने आश्वासन समेत दिए ।
उपरोक्त कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकलगायत राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरु तथा संघका तर्फबाट नयाँ कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती थियो ।
यस्ता छन् ८ माग:
(१) पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै CD Ratio, Liquidity Ratio, CRR लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउने ।
(२) ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र/विधि पुनरावलोकन गर्ने ।
(३) निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने ।
(४) SME Bond लगायत Convertible Debenture, Perpetual Debenture आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्ने ।
(५) पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्ने ।
(६) भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
(७) Digital banking लाई प्रोत्साहन गर्न Fintech कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
(८) बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
