काठमाडौं । विश्वासमा अडेको, विश्वासमै चलायमान हुने र गति लिने क्षेत्र हो बैंकिङ क्षेत्र । विश्वासमै टिकेको क्षेत्र भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जनताको मन जित्न अनेक कोशिस गरिरहन्छन् ।
नेपालमा २०४६ सालपछि सबैभन्दा प्रगति गरेको क्षेत्र पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नै हो । विगत दुई वर्षयता अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा अनि समाजवादतर्फको यात्राको कडीका रुपमा हेरिएको सहकारी क्षेत्रले जनविश्वास गुमायो । खासगरी वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको अवस्था तहसनहन नै छ । सहकारी क्षेत्रमा राजनीति गर्नेहरु छिरेपछि, दलाल तथा माफियाहरु छिरेपछि र अकुत एवं शंकास्पद धनआर्जन गर्नेहरु छिरेपछि ब्यापक संकट आइरहेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न संकट र गुमेको विश्वासले पनि अन्तत ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई नै लाभग्राही बनाएको छ । यसको कुशल नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । अहिले बैंकहरुमा ७ खर्ब भन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न सकिने तरलता थुप्रिएको अवस्था छ । त्यसरी बढ्नुमा सहकारी क्षेत्रको संकट देखेका जनताले पैसा बैंकहरुमा थुपारिनु हो । हरेक आर्थिक वर्षको कात्तिक–मङ्सिरतिरैबाट नेपालमा तरलता अभाव हुने थालेको थियो । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको कुशल भूमिकाकै कारण नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आजको समयमा सबल देखिन्छन् ।
कतिपय अवस्थामा धर्मराएका वित्तीय संस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले ट्रयाकमै ल्याएको छ । जस्तो कि केही महिनाअघि एनआइसी एसिया बैंकका बारेमा एकाध व्यक्तिले अफवाह फैलाए । सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव बटुलेका त्यस्ता व्यक्तिको अफवाहकै कारण सो बैंकको एक महिनामै ३० अर्बभन्दा बढी निक्षेप अरु बैंकमा गएको समाचार समेत आयो ।
तर अफवाह धेरै दिन टिकेन र राष्ट्र बैंकले पनि टेवा र प्रभावकारी भूमिका दिएर एनआइसी एसिया बैंक करिब पहिलाकै अवस्थामा फर्कियो । यसकारण बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वासको ठूलो महत्व रहन्छ । तर जनविश्वास कमाउन पछिल्ला केही वर्षयता जसरी बैंकहरुले अवार्ड (पुरस्कार) मोह देखाएका छन् । त्यो एकदम विकृत प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ ।
नेपाली जनताले नै नचिनेका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले दिएको अवार्डकै भरमा बैंकको विश्वास कसरी बढोत्तरी हुँदो हो त ? त्यस्तो गलत अभ्यासमा लाग्नु फेसन जस्तो मात्र देखिन्छ । जस्तो पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकिङ क्षेत्रमा बेष्ट बैंक अवार्ड, एसिया मनि अवार्ड युरो मनि अवार्ड, बैंक अफ दि एसिया अवार्डलगायतका नानाथरी अवार्डहरुको बजार हल्ला ब्यापक छन् ।
तर के एकपछि अर्को बैंकहरुले तिनै र त्यस्तै अवार्डहरु लागि प्रस्तिपर्धा गर्नु र पाउनु उत्कृष्ठ सेवाको परिचायक हो त ? त्यसरी अवार्ड दिने संस्थाहरुलाई नेपालीले चिन्छन् त ? किन भइरहेको छ अवार्ड प्राप्त गर्ने लिगलिगे दौड ? त्यसमा बैंकहरुले कति धनराशि खर्च गरिरहेका छन् ? त्यसको उपादायता के ? वास्तवमा राष्ट्र बैंकको एकै मापदण्डमा चलेका बैंकहरु सबै समान हुन् । उत्कृष्ठ वा कमसल के हो त्यो छुट्याउने भनेको नेपाली ग्राहकहरुले नै हो । अमूर्त विदेशी संस्थाहरुलाई कसरी थाहा हुन्छन् कि कुन बैंकले कस्तो सेवा दिइरहेका छन् । त्यसको गुणस्तर के छ ? त्यो भोग्नेलाई न थाहा हुन्छ ।
खासगरी भन्ने हो भने बैंकहरुले दिने सेवाको गुणस्तर, डेलीभरी, ग्राहकहरुसँग गर्ने मैत्री व्यवहार, प्रचारमा मात्र नभएर साँचो अर्थमा गरिने सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधिहरु, सरकारी कर तथा राजस्वमा खेलेको भूमिका, ब्याजदरमा सहुलियत, रोजगारी र उद्यमशीलता अभिवृद्धिमा खेलेको भूमिका, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेका क्षेत्रमा भएका लगानीको अवस्था राम्रो भए ती बैंक राम्रोमा दरिने हुन् ।
फगत नेपालीले नचिन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले दिने अवार्डले होइन । त्यसकारण बैंकहरुले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, ग्राहकमैत्री व्यवहार, कुशल सम्बन्ध, गरिव किसानलाई पनि ऋण प्रवाहीकरणमा समेटनु, दुर्गम तथा पहुँचविहीनहरुकामा पुग्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । आधुनिक सेवा सुविधा दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । अवार्डको दौडमा होइन । त्यसैगरी कतिपय बैंकहरुले मिडियामा यो सुविधा, त्यो सुविधा दिने भनेर हल्ला गर्ने तर त्यसको गुणस्तर र दिगोपन समेत भएको पाइँदैन । वित्तीय क्षेत्रले त्यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वमा विकृति
हरेक दिनका अखबार वा अनलाइन पोर्टलहरु हेर्दा फलानो बैंक वा वित्त कम्पनीले यति थान कपडा बाँड्यो अथवा वृक्षरोपण ग¥यो अथवा विद्यार्थीहरुलाई कापीकलम बाँड्यो वा वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क भोजन गरायो वा त्यस्तै–त्यस्तै समाचार आइरहेका हुन्छन् । त्यसरी बैंक–वित्त संस्थाहरुले गरिरहेका गतिविधिहरु उनीहरुका सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम (सिएसआर) हुन् ।
सबै त होइनन् तर धेरैले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका नाममा कनिका मात्र छर्ने गरेका छन् । एकाधले सिंगै स्कुल, धर्मशाला, मठमन्दिर वा गरिवको छाना–नानाको व्यवस्था पनि गरेका समाचार आउँछन् । तर सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने बैंक–वित्त कम्पनीहरुमध्ये धेरैले नाम मात्रैको सहयोग गर्ने गरेका छन् । सो विषयमा धेरैलाई वास्ता छैन ।
मिडियाले पनि सो विषय गौण ठान्छ । तर वार्षिक अरबौं कमाउने बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा आफूले छेरेका कनिकाहरुबारे निकै नै प्रचारप्रसार भने गरिरहेका हुन् छन् । उनीहरुका ससाना समाचारहरुले पनि मिडियामा राम्रै स्थान पाएका हुन्छन् । धेरैजसो मिडिया पुरापुर विज्ञापनमा निर्भर भएकाले पनि त्यसो भएको हुन सक्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व र समाजप्रतिको दायित्व ठोस रुपमा रहेको देखिंनन् । त्यसैकारण कमाउधन्दामुखी र विज्ञापनमुखी मिडियाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विकृत कृयाकलापहरु बारे कमै समाचार आउने गर्दछ । यद्यपि सामाजिक उत्तरदायित्व बैंकहरुको मात्रै दायित्व भने होइन । सबै खालका निजी तथा सरकारी व्यावसायिक संघसंस्थाहरुको दायित्व हो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुबाहेक आयआर्जन सबल भएका उद्योगधन्दा निकै कम छन् । त्यसैले उनीहरु सबैको नजरमा छन् ।
आजको विश्वमा व्यावसायिक संस्थाहरुले आफुले कमाएको मुनाफाबाट कम्तिमा २ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने हिसावले खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालको हकमा पनि यस चलन चलेको दशकौं भइसकेको छ । तर नेपालमा बैंक–वित्तीय क्षेत्रबाहेक सीमित व्यावसायिक संस्थाहरुले मात्रै समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेका देखिन्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नेपालका उद्यम व्यवसाय साँच्चीकै मनदेखि लागेका छैनन् । बैंकहरुले पनि देखावटी मात्रै गरिरहेका छन् । उनीहरुले कुल नाफाको दुई प्रतिशत त्यस क्षेत्रमा सहयोग त गरेकै छैनन् ।
बैंकले ऋण उठाउने नाममा कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्ने हदसम्म दबाब दिन मिल्दैन । व्यक्तिले ऋण नै तिर्न नसके पनि उसले बाँच्न पाउने अधिकार पहिलो हो । मानवीयता त बैंकको नाफा वा ऋण असुलीभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । एकातिर बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व, गरिबहरुको सेवा गर्ने भन्दै करोडौं बजेट छुट्याए झैं गर्ने, कहीँ कतै कनिका छरे झैं पनि गर्ने अर्कोतिर गरिवहरु १०–२० लाख ऋण समयावधिमै तिर्न नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिने पनि गरेका घट्नाहरु छन् ।
अन्त्यमा, बैंकहरुले अवार्ड प्राप्त गर्न गर्ने खर्च सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न गरेको अवस्थामा बैंकको जनताप्रतिको विश्वास र भरोसा पनि बढ्छ । त्यसले एउटा तह र तप्काका अभावग्रस्त मान्छेहरुको आवश्यकता पनि पूर्ति हुनेछ । (लेखक रिसव गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्)
