काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाका लागि १.१ प्रतिशतमात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।
हाल बैंकहरुले यस्ता कर्जामा १.२ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्ने गरेकामा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको हो ।
नोक्सानीको व्यवस्था घटाएसँगै बैंकहरुले गर्दै आएको प्रोभिजन करिब १.१ अर्ब रुपैयाँले घट्ने भएको छ ।
हाल बैंकहरुले असल कर्जाका लागि १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेकामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रोभिजन गरे पुग्नेछ ।
योसँगै अब बैंकहरुले थप ११ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने छन् ।