काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई आज सुझाव प्रदान गरेको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहाकारको भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्र बैंकले संसदीय अर्थसमिति मार्फत सुझाव प्रदान गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव अनुसार ठूला ऋणीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एउटा सिमा तोकेर सिमा भन्दा बढि ऋण लिनेले वासलत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा रल्याउनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै गरि अर्थतन्त्रको औपचारिकरण बढाउन व्यवसायीक रुपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन भएका कृषि,लघु,घरेलु तथा साना मझौला उद्यमलाई मात्रै सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताएको छ ।
गभर्नर महाप्रसादअधिकारीले समितिमा बोल्दै पर्यटनसँग सम्बन्धित १९ वटा,कृषि,पशु,वनसँग सम्बन्धित २५,उद्योगका १० गरी मौद्रिक र बैंकिङसँग सम्बन्धित गरी १९० सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८,बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन,२०७३,बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गरी समयअनकुल गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ ।
