काठमाडौं । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकन नहुने गरेको राष्ट्र बैंकको एक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकका सीईओहरूको सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने गरेको छैन भने सञ्चालक समितिले पनि विगतमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थाका वारेमा समीक्षा गर्ने अभ्यास नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक सुपरीवेक्षण विभागले तयार पारेको ‘बैंक सुपरीवेक्षण रिपोर्ट २०२२/२३’ मा सञ्चालकहरू कर्जा रिकभरी खरिदमा केन्द्रीत रहेको पाइएको हो ।
‘बैंक र सीईओबीच भएको सम्झौता अनुसार कतिपय बैंकका सीईओहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नभएको पाइएको हो । बैंकहरू सञ्चालक समितिले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्ने अभ्यास पनि बैकिङ क्षेत्रमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक सञ्चालक समिति नीतिगत मुद्दा, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुनु पर्नेमा व्यावसायिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्नमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘बैंक सञ्चालक समितिको एजेन्डा कर्जाको मूल्यांकन, स्वीकृति, कर्जा रिकभरी र खरिदमा केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, । अधिकांश बैंकमा महिला सञ्चालक नभएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको विशेष निगरानीमा १८ बैंक
बैंकका सीईओहरूले गरेको कामको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नहुँदा र सञ्चालकहरूले समेत आफूले गरेका निर्णय बमोजिम कार्य सम्पादन भए नभएको समीक्षा नगर्दा १८ वटा वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकको विशेष निगरानीमा परेका छन् । गत वर्षमात्रै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ३७ पटकसम्म विशेष निरीक्षण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले दुई बैंकलाई विशेष निगरानीमा राखेर चार पटकसम्म निरिक्षण गरेपनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र माछापुच्छ्रे बैंक भने एक पटक पनि राष्ट्र बैंकको यस्तो निगरानीमा परेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा प्रभु बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक सबैभन्दा बढी ४/४ पटकसम्म निरीक्षणमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकले ग्राहकको गुनासो तथा उजुरीको आधारमा बैंकहरुमा विशेष निरीक्षण गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमई र कुमारी बैंकको ३ पटक निरिक्षण गरेको छ भने हिमालयन, एनएमबि, एनआइसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्य, नबिल, प्राइम, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र नेपाल बैंक २÷२ पटक निरिक्षणमा परेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंक, कृषि विकास बैंक, सानिमा, सिद्धार्थ र सिटिजन्स बैंक राष्ट्र बैंकको विशेष निगरानीमा १÷१ पटक मात्रै परेका छन् ।
ब्याजदरमा प्रिमियम परिमार्जन
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम परिमार्जन गर्ने गरेको पाइएको छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत ग्राहकलाई कर्जाको ब्याजमा प्रिमियम परिवर्तन गरेका पाइएको छ ।
प्रतिवेदनले बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि जोखिम व्यवस्थापन समितिको भूमिका पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ । बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यमा क्षमता र संख्याका आधारमा कर्मचारी अभाव भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
‘केही बैंकमा लेखा परीक्षक नियुक्त समेत बैंकहरूले आफ्नो फेयरनेश देखाउन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले लेखा परीक्षण समितिले तीन जना लेखा परीक्षकलाई साधारणसभामा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकहरूले कर्जाको आवश्यक जोखिम भार राखेनन्
बैंकहरूले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार कर्जामा आवश्यक जोखिमभार समेत नतोकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो, व्यावसायिक रियल स्टेट कर्जा लगायत कर्जामा जोखिमभार आवश्यकता अनुुसार तोकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘केही बैंकले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ क्यापटिल कन्भर्सन बफर कायम गरेका छैनन् ।’
‘कर्जाको क्षेत्रगत वर्गीकरण, ऋणीको ठेगाना, जोखिम भार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगायतमा त्रुटि भएका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आकस्मिक कोष योजना तयार भएको छैन ।’
बैंकहरूसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन संयन्त्र नभएको राष्ट्र बैंकको टिपोर्ट
बैंकहरूसँग व्यापार र लगानीका माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी गर्ने क्षमता नै नभएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । ‘बैंकहरूसँग व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीको रिपोर्टिङ र निगरानी नभएको राष्ट्र बैंकले औल्याएको हो ।
