बैकिङ प्रणालीमा सबै राम्रो थियो । निष्क्रिय कर्जाको अवस्था पनि एशियाली स्टार्ट भन्दा तल नै थियो । अहिले आएर किन यस्तो भयो ? यो जान्नको लागि रुट कजमा जानु पर्ने हुन्छ । सबै इन्डष्ट्रिज सधै राम्रो हुँदैन । अन्य उद्योगलाई हेर्नुु्स्, सिमेन्ट, रड उद्योगमा पनि समस्या आएका छन् । सधै राम्रो हुँदैन । हरेक इन्डष्ट्रीमा एउटा कर्भ हुन्छ कहिले त्यो तल झर्छ त कहिले माथि उक्लन्छ । हरेक बिजनेशमा रिक्स हुन्छ । बिना रिक्स बिजनेश हुँदैन । बैकिङ इन्डष्ट्रीमा यस्तै भएको हो ।
इकोनोमनी कसरी बलियो हुन्छ भनेर संसारलाई हेर्न सकिन्छ । इकोनोमी बलियो हुन राजनीतिक स्थिरता पहिलो शर्त हो । इकोनोमी स्ट्याबलिटी हुन पोल्टिकल स्ट्याबलिटी आवश्यक पर्छ ।
इकोनोमी स्ट्याबलिटीको लागि दोस्रो ‘रुल अफ ल’ हो भने तेस्रो भनेको ‘श्रमिक’को विषय । यी सबैमा राइट ब्यालेन्स हुनु पर्छ । सधै राजनीतिक स्थिरता हुँदैन र अर्थतन्त्र पनि स्थिर हुँदैन । समस्या आउँछ । तर, नेपालमा प्रजातन्त्र आएदेखि स्थिरता छैन । नेपालमा २०४६/४७ मा प्रजातन्त्र आयो । ३४ वर्षमा कति ओटा सरकार परिवर्तन भए, त्यो त मैले गन्न नै छाडिसके ।
पछिल्लो १० वर्षमा ११ ओटा अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसके । ९ अर्थ सचिव परिवर्तन भए । गभर्नर आउन नपाइ कसरी निकाल्ने भनेर खेल सुरु हुन्छ । कसरी बिल्ला भिडाउने भन्ने हुन्छ । ‘रुल अफ ल’ स्थिर नभएको ठाउँमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
हाम्रै केश भनौ न एफपीओमा अहिले आएर संसारमा नभएको ट्याक्स लगायो । हामी कोटमा गर्यौ । कोटले हराइ दियो । किन हरायो त भन्दा थाहा छैन, अहिलेसम्म पूर्ण पाठ आएको छैन । यो विषय पहिला नै क्लियर भएको हो । किन हारियो थाहा छैन । यो सबै अस्थिरताले निम्त्याएको परिणाम हो । हामी कानुनसँग जुध्न सक्दैनौ । त्यो गर्न पनि भएन र गर्दैनौ पनि ।
यदि देशलाई सपार्ने हो भने यहाँ वैदेशिक लगानी आउनु पर्छ, सधै मागेर हुँदैन । सधै अनुदान देउ भनेर हुँदैन । १ पटक १ पटक …. ५ पटक होला सधै हुँदैन । यसो गर्दा फेरि हामी डोनरको चङ्गुलमा पछौं । त्यसैले नेपाललाई राम्रो बनाउन रुल अफ ल मा स्थिरता हुनुपर्छ भनेको हुँ ।
हामी नेपालमा यो छ त्यो छ भनेर विदेशीलाई भन्न सक्छौ । हामीसँग सीमित अवसर छन् । हाइड्रोपावर, टुरिजम, एग्रो, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा नै नेपालमा अवसर हुन् । सरकारले लगानीको अवसर सिर्जना गर्न सकेन । पहिला त स्थिरता हुनुपर्छ । अनिमात्रै लगानीको वातावरण बन्ने हो । त्यसपछि मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रने हो ।
‘वेष्ट मिनिष्ट्री सिष्टम’ ले स्थिरता कायम गर्न सक्दैन। जुन सरकार आएपनि कति समय टिक्ने हो भन्ने छ, जो आए पनि ५ वर्ष काम गर्न पाउनु पर्यो । छोटो समयमा परिवर्तन भइरहने सरकारले जस पाउने गरि काम गर्न सकिदैन । उसले पनि मलाई काम गर्न अवसर नै दिएन भन्छ । त्यसैले यहाँ रिजल्ट नदेखेपछि मानिसहरू बाहिर गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक स्थिरताको अवस्थामा अनेक मान्छे आउँछन् । ऋण तिर्न पर्दैन भन्छन् । यस्ता मान्छेहरू गर्दा बैकिङ प्रणालीमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको हो । पहिला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनुमति पाउने प्रक्रिया एकदम छाडा भयो । यसलाई मनिटरिङ गर्ने अथरिटीले एकदम लुजसँग हेर्यो । एक पटक सबैलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने भयो । मैले त्यतिबेला पनि खबरदारी गरेको थिए ।
बैंकिङ क्षेत्र भनेको वेल रेगुलेटेड हुनुपर्छ । यसरी छाडा गर्नु हुँदैन भनेर । राष्ट्र बैंक हाक्नेलाई पनि यसको ब्लेम गर्न मिल्दैन । उहाँहरूले पनि राजनीतिक प्रेसर थेग्न नसकेर यस्तो गर्नु परेको हो । यसलाई लाइसेन्स देउ, उसलाई देउ भन्दा भन्दै राष्ट्र बैंकका मानिसहरूलाई पनि हामी किन भन्ने भयो ।
त्यसपछि धेरै बैंकहरू आए, विकास बैक, फाइनान्स कम्पनी आए । आएका मध्य कोहि राम्रो होलान् कोहि नराम्रो होलान् । फेरि मर्जर नीति आयो । बैंकहरू एक आपसमा मर्जरमा जाँदा त्यसको रियल फाउण्डेशन भएन । डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट (डीडीए) त गरिन्छ । तर त्यो १०० प्रतिशत हुँदैन । त्यसले गर्दा पनि मर्जर गरेका बैंकहरू बढी सफर भएका हुन् । यसलाई सम्हाल्न दुई तीन वर्ष लाग्छ । मर्जर गर्दा ठूलो ठूलो लोन हेरिन्छ । सबै सुक्ष्म रुपमा हेर्न सकिदैन ।
डिटेलमा गयो भने मर्जर प्रोसेसकै लागि ३ वर्ष लाग्छ । अहिले आएको समस्या भनेको ठूलो लोनमा भन्दा पनि एसएमई हो । लोन प्रवाह गर्ने प्राथमिकता एसएमई छ । अहिले यो क्षेत्रमा बढी हिट परेकोे छ । एसएमईमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्ने भयो । यसले गर्दा निरन्तर बैकिङ क्षेत्रलाई हिट गर्यो ।
आर्थिक अस्थिरताले भूकम्प, त्यसपछि भारतको ‘शो कल’ नाकाबन्दी, कोरोनाले हिट गर्यो । त्यसले एसएमई सेक्टरलाई बढी हिट गर्यो र यसमा हिट गरेपछि त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्यो ।
बैंकहरू मर्जर पछि ठूलो पुँजी भएको बैंक बने । यसो हुनु भनेको बलियो बन्नु हो । इसेन्सियल सानो सानो ईस्यू आउँदा एनपीएल बढ्यो । बैंकहरूको धेरै एसएमई लोनहरू कोलाटर बेसमा छन् । धेरै एसएमई लोनमा कोलाटर कभरेज छ । यो रिक्स हुन्छ यद्यपि बिलाएर जान्छ भन्ने हुँदैन । इसेन्सियल इस्यू आउँदा एनपीएल बढेको हो ।
तर, समस्या भनेको रियल स्टेटमा हो । रियल स्टेल भनेको स्पेकुलेसन मार्केट हो । यो क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन । ५ वर्ष पछि बेच्यो, कर पनि कम लाग्छ । पछिल्ला वर्षमा धेरै पैसा कमाएको भनेको रियल स्टेटबाट नै हो । बैकिङ वा अन्य इन्डष्ट्री क्षेत्रबाट होइन । इन्डष्ट्री तथा बैंकिङ क्षेत्रमा त रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अहिले रियल स्टेटको भ्यालु घट्दै गएको छ । अहिलेको मुख्य थ्रेड भनेकै त्यहि हो ।
केहि गरी भोलि रियल स्टेटको भ्यालु ३०/४०/५० प्रतिशतले घट्यो भने त्यति बेला अझ ठूलो जोखिम निम्तन्छ । ८/१० आना जग्गा त बिक्री गर्न सकिएला । एकैचोटी बिक्री गर्न थालियो भने के हुन्छ । समस्या त्यहाँ निर हो । नर्मल ३०/४० प्रतिशत कभरेज हुन्छ । तर बजार त्यसरी घट्यो भने थाहा नै हुँदैन ।
अहिलेको रियल लेभलमा गयो भने ६/७ प्रतिशतमा एनपीएल जान्छ । बैकिङ क्षेत्र सबैको वेलबिइङले राम्रो हुने क्षेत्र हो ।
