काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागले मुलुकभर रहेका सहकारीको पछिल्लो तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटको अघिल्लो दिन सार्वजनिक गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्न सहकारीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न लागेको हो । विगत तीन वर्षदेखि सहकारीको तथ्यांक अद्यावधिक नभएको र सहकारीमा देखिएको समस्या चरम उत्कर्षमा पुगेकोले सरकारले सहकारीको तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हो ।
विभागले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी एक महिनाभित्र विभागको इमेल ठेगानामार्फत संघीय नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको विवरण पठाउन निर्देशन गरेको छ । विभागले लामो समयसम्म सहकारीको विस्तृत तथ्यांक अद्यावधिक गर्न नसक्दा राज्यलाई सहकारी क्षेत्रका बारेमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजन गर्न समस्या परेको छ ।
विभागले कुल सहकारी संस्था, कुल सदस्य संख्या, महिला सदस्य, पुरुष सदस्य, कुल सेयर पुँजी, कुल बचत संकलन, कुल ऋण लगानी र प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्यासहितको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
सहकारीको विस्तृत तथ्यांक संकलनमा सहकारीको महासंघले समेत चासो नदिँदा सहकारी क्षेत्रका बारेमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजनलगायतको समस्या भएको छ ।
पछिल्ला तथ्यांकमा देशभर ३१ हजार सहकारी रहेको अनुमान गरिएको छ । यसअघि विभागले २०७७ साल पुस २० गते प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको तथ्यांकको आधारमा सहकारी झलक, २०७७ प्रकाशन गरेको थियो । उक्त छलकहरूमा प्रकाशन भएको तथ्यांकलाई फेरि अद्यावधि गर्न खोजिएको हो ।
