काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशी लगायतले गभर्नर हुन अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो । उक्त इजलासले विपक्षीलाई यो निवेदनले मागगरे अनुसारको आदेश किन दिन नपर्ने भन्नेबारे लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
अधिकारी अयोग्य भएको भन्दै उनलाई निलम्बनको अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। सोही अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
गभर्नर अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । रिट हाल्ने पक्षले यो शैक्षिक योग्यता नभएर तालिम भएको दाबी गरेको छ । गभर्नर हुन कम्तिमा स्नातकोत्तर हुनु पर्छ ।
गभर्नरका रुपमा अधिकारीको कार्यकाल १५ महिना मात्र बाँकी रहँदा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट परेको थियो । अधिकारीमाथि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पनि योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर मुद्दा परेको थियो।
